आरयू वेब टीम।
देश में एससी/एसटी एक्ट संशोधन के विरोध और हिंसा के बाद संशोधन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार बैकफुट पर आ गई है। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह सरकार ने पुलिस मुख्यालय के उस सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तत्काल पालन करने को कहा गया था।
मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार को कहा कि पुलिस मुख्यालय के सर्कुलर में दिए गए निर्देश को स्थगित कर दिया गया है। एससी-एसटी एक्ट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मान्य किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। ऐसी स्थिति में इस प्रदेश में एक्ट का मजबूत होना जरूरी है और हमारी सरकार उच्चतम न्यायालय में मजबूती से अपने पक्ष को रखेगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने को कहा था। जिसके बाद दलित संगठनों और नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई में भी कोर्ट ने कहा था कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने हमारा आदेश नहीं पढ़ा है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
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वहीं इस बीच बीते सोमवार को छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले में एसपी को सुप्रीम को आदेश का पालन करने का सर्कुलर जारी कर दिया था, जिसके बाद आज सीएम डॉ. रमन सिंह ने इसे स्थगित करने के आदेश दिया।
