आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंगलवार को कैबिनेट बैठक में प्रदेश के औधोगिक विकास प्राधिकरणों में सातवां वेतनमान लागू करने समेत कुल 14 प्रस्तावों को पास किया गयाा हैैै।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के तहत गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों (नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे, गीडा, सीडा, लीडा, यूपीसीडा और यूपीडा) के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ एक जनवरी 2016 को आधार मानकर दिए जाने को मिली मंजूरी।
लोक भवन में संपन्न कैबिनेट बैठक में गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 3321.14 लाख रुपए की पुनरीक्षित लागत को गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भी मंजूरी मिली है।
बागपत की बड़ौत तहसील के ग्राम औरंगाबाद जटौली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए कुल 2.0240 हेक्टेयर भूमि केंद्र सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव भी हुआ पास।
‘भूमि अर्जन पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण’ में पीठासीन अधिकारी के रूप में ‘उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल’ पद के स्थान पर ‘यूपी उच्चतर न्यायिक सेवा के सुपर टाइम स्केल प्राप्त जिला जज’ पद के पीठासीन अधिकारी के रूप में संशोधन को भी मंजूरी।
प्रदेश के स्थानीय निकायों व शासन से अनुदानित संस्थाओं की स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा संपादित वित्तीय वर्ष 2015-16 के ‘वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन’ को विधान मंडल के पटलों पर रखे जाने का प्रस्ताव पास।
गोरखपुर, झांसी, मेरठ व इलाहाबाद के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में निर्माणाधीन सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन बाल चिकित्सालय व सुपर स्पेशिएलिटी कैंसर संस्थान और लखनऊ के सीजी सिटी में संविदा पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर की नियुक्ति करने को मिली मंजूरी।
साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों में प्राचार्यों की योग्यता में संशोधन के साथ ही एक जिला एक उत्पाद के अंदर अनुदान और प्रोत्साहन योजना को भी हरी झंडी मिली है।
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