आरयू वेब टीम। बिहार में सत्ताधारी जनता दल (यू) के कई विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुए मंत्री पद भरने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कैबिनेट विस्तार किया है। इस दौरान जेडीयू के आठ विधायकों को मंत्री बनाया गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई।
नए मंत्रियों में नरेंद्र नारायण यादव, श्याम रजक, अशोक चौधरी, बीमा भारती, संजय झा, रामसेवक सिंह, नीरज कुमार और लक्ष्मेश्वर राय के नाम शामिल हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार में भाजपा और लोजपा को बिल्कुल भी जगह नहीं मिली। जिसके बाद मोदी सरकार से जेडीयू की सियासी दूरी के मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में आठ नए मंत्री शामिल किए किए गए जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बिहार में इस वक्त 25 मंत्री हैं और मंत्री बनाए जाने की अधिकतम सीमा 36 है। मतलब 11 मंत्री पद फिलहाल खाली थे जिनमें से आठ मंत्री बनाए जाने के बाद तीन शेष हैं।
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विधानसभा चुनाव से पहले और केंद्रीय कैबिनेट के गठन के बाद यह कैबिनेट विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। जुलाई 2017 में नीतीश महागठबंधन छोड़ एनडीए में आए थे। उसके बाद से यह पहला विस्तार है। केंद्र की मोदी सरकार में जेडीयू को कोई मंत्री पद नहीं मिला है। ऐसे में इस घटना की छाप नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार में देखी जा सकती है।
भाजपा के ऑफर को जेडीयू ने ठुकराया
वहीं इससे पहले जेडीयू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनने का फैसला करते हुए कहा कि वह केवल एक मंत्री पद की भाजपा की पेशकश को स्वीकार नहीं करेगा। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले जनता दल यूनाईटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वे भाजपा के साथ हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में सांकेतिक रूप से शामिल होने के औपचारिक न्योते को स्वीकार करने के प्रस्ताव पर उनकी पार्टी के लोगों ने अपनी सहमति नहीं दी। नीतीश इस बात को लेकर नाराज दिखे कि अकाली दल, जिसके दो संसद हैं, उसे और पासवान जिनके छह संसद हैं, की पार्टी का भी एक-एक कैबिनेट मंत्री बनाया गया जबकि उनकी पार्टी जेडीयू के 16 संसद हैं और उसके लिए भी इतनी ही जगह मंत्रिमंडल में रखी गई।
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