आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 12 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में पर्यटन, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों के प्रस्ताव रखे गए। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024, माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा के लिए अध्यापकों के मानदेय में वृद्धि समेत कई प्रस्ताव भी पास हुए हैं।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि इसमें यूपी एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में डिजिटल आधारित खेती के लिए नए क्रांतिकारी परिवर्तन के तौर पर यह नीति लाई गई है। इससे कृषि प्रौद्योगिकी, भू-स्थल मौसम आदि की जानकारी किसानों को समय पर दी जाएगी। इसमें कृषि विकास दर को दोगुना करते हुए 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
वहीं कैबिनेट ने सीएम और राज्यपाल के यहां तैनात 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास किया। सिक्योरिटी गार्ड को पहले 12,500 रुपए मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 22 हजार रुपए किया गया। व्यवसायिक शिक्षा में भी एक्सपर्ट का मानदेय बढ़ाया गया है। अब 500 की जगह 750 रुपए दिया जाएगा। ऐसे ही हाईस्कूल में तैनात एक्सपर्ट को 400 की जगह 500 रुपए मानदेय तय किया गया है।
• बड़े इंडस्ट्रियल लैंड बैंक क्रिएट करने के लिए स्पेशल इन्वेस्ट रीजन एक्ट पास किया गया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि यूपी सरकार के पास लैंड बैंक के नाम पर महज 20 हजार एकड़ जमीन है, जिसके कारण बड़ी इंडस्ट्रीज यहां पर नहीं आ पा रही है।
• यूपी में दो करोड़ 63 लाख से ज्यादा किसान हैं। इनकी आय में वृद्धि के लिए सरकार ने एग्रीटेक नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत डिजिटल एग्रीकल्चर पॉलिसी लाई गई है। इसमें किसानों को कृषि क्षेत्र में डिजिटल जानकारी के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीआइएस समेत तमाम कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
• राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने मिलकर सर्वे किया था, जिसमें खरीफ की फसल 70 प्रतिशत अधिक पाई गई। धान की खेती में तीन लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसलिए डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा।
• पशुधन कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति 2024, व उत्तर प्रदेश चारा नीति 2024 को मंजूरी।
• मवेशियों को कृत्रिम गर्भाधान के लिए पंजीकृत करने वाले कृषकों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य।
• दुग्धापादन के लिए अच्छी नस्ल की गायों के वृद्धि के लिए आहार नीति लाई गई।
• कानपुर देहात में माध्यमिक शिक्षा विभाग की 5 एकड़ भूमि समाज कल्याण विभाग को दी जाएगी।
• जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी।
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• प्रदेश में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु एमएसएमई और आईटीपीओ के साथ एमओयू को मंजूरी। इसके तहत लखनऊ वाराणसी में भारत मण्डपम दिल्ली की तर्ज पर कन्वेंशन सेंटर बनेगा।
• स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश देश का चौथा राज्य होगा जिसमें यह एक्ट लागू होगा। उत्तर प्रदेश में इसका नाम नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फ़ॉर मैन्युफैक्चरिंग होगा। वर्तमान ने तीन राज्य (गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान) में यह एक्ट है। इसके अलावा गृह विभाग के दो प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
