आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हर परिवार के पास फैमिली आईडी हो, जो परिवार की हर जरूरत पूरा करने का माध्यम बनेगी। फैमिली आईडी से हर वंचित और गरीब को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान फैमिली आईडी योजना की प्रगति की समीक्षा कर कहा कि सभी लाभार्थीपरक योजनाओं और सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन में आधार आवेदन के साथ आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में नए प्रवेश के समय आधार ऑथेंटिकेशन कराएं और फिर फैमिली आईडी से जोड़ें। मुख्यमंत्री ने अपने निर्देश में कहा कि जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करें।
उन्होंने कहा कि हर परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार-सेवायोजन से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.60 करोड़ परिवार के 15.07 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है, जबकि एक लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है।
ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं है, उनके लिए https://familyid.up.gov.in पर पंजीयन कर परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए। प्रदेश का कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे। एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जा रही है, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा।
यह डेटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था के सरलीकरण में सहायक होगा।
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परिवार आईडी प्रदेश के सभी परिवारों के लिए है। 25 करोड़ जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हर एक परिवार को मिल रहे शासकीय योजनाओं के लाभ का पूरा विवरण दर्शाते हुए परिवार का पासबुक भी तैयार कराया जाए। पास-बुक और परिवार आईडी जारी करने से पूर्व परिवार के संबंध में सभी जानकारी को विधिवत प्रमाणित किया जाए। सभी संबंधित विभाग इसमें सहयोग करें।
