आरयू ब्यूरो, लखनऊ। सुल्तानपुर रोड स्थित आइ.टी. सिटी व वेलनेस सिटी योजना को रफ्तार देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण नाराज किसानों को भी मनाने के लिए उनके गांव व घर तक जायेगा। प्राधिकरण के अधिकारी व इंजीनियर गांव में किसानों के साथ बैठक कर उन्हें लैंड पुलिंग के फायदे गिनाते हुए न सिर्फ जमीन देने के लिए मनाएंगे, बल्कि पैम्फलेट छपवाकर उनके घरों तक में भिजवाएंगे। आज मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत में एलडीए में एक बैठक करते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। साथ ही कमिश्नर ने जनता की समस्याओं के लिए किए जाने वाली आइजीआरएस के फर्जी निस्तारण करने वाले अधिकारी व अभियंताओं को सुधरने की भी चेतावानी दी है।
कमिश्नर ने आवासीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि प्राधिकरण को लैंड पूलिंग नीति के तहत अपनी जमीन देने वाले भूमि-स्वामियों को कई गुना अधिक लाभ होगा। इसके तहत किसानों को योजना में ही 25 प्रतिशत विकसित आवासीय प्लॉट मिलेंगे, जिनकी कीमत मुआवजे से कहीं ज्यादा होगी। इसलिए किसानों के हित में यह जरूरी है कि लैंड पूलिंग नीति का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार कराया जाए।
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विजय विश्वास पंत ने आज अधिकारियों को निर्देश दिये कि आइटी सिटी व वेलनेस सिटी में आ रहे गांवों में जाकर किसानों के साथ खुली बैठक करें और उन्हें लैंड पूलिंग नीति से होने वाले लाभ की जानकारी दें।
इस क्रम में गांवों में होर्डिंग व पैम्फलेट आदि माध्यमों से भी प्रचार-प्रसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि लैंड पूलिंग के अधिक प्रस्ताव लाने वाले अमीनों व लेखपालों को पुरस्कृत किया जाए।
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बैठक में विजय विश्वास पंत ने आइ.जी.आर.एस. से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की। इस दौरान एक इंजीनियर की कारस्तानी सामने आने पर उन्होंने फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। साथ ही एलडीए के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिये कि आइ.जी.आर.एस. के मामलों का गुणवत्तापूर्ण परीक्षण कराकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।
प्राइवेट टाउनशिप की ऑडिट करेगी राईटर्स: प्रथमेश कुमार
वहीं आज कमिश्नर ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप की भी समीक्षा की। जिसमें एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने उन्हें बताया कि सभी प्राइवेट टाउनशिप में विकसित होने वाली मूलभूत सुविधाओं का राईटर्स के माध्यम से थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू करा दी गयी है। उन्होंने बताया कि यह ऑडिट हर तीन महीने पर होगा। इसमें होने वाला खर्च भी संबंधित विकासकर्ता वहन किया जाएगा।
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इस दौरान कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिये कि एसटीपी के प्रभावी संचालन के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार एसओपी तैयार कराई जाए, जिससे कि इनलेट और आउटलेट वॉटर की नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो सके।
बैठक में एलडीए के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा व सीपी त्रिपाठी, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह समेत अन्य अफसर-इंजीनियर मौजूद रहें।
