आरयू ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में तेजी से आवासीय में व्यवसायिक निर्माण होने पर सरकार ने भी अब लोगों को राहत देने के लिए लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। सीएम योगी ने आज कहा है कि आवासीय योजनाओं के लिए भूमि पहली आवश्यकता है। इसलिए निवेशकों को भूमि की उपलब्धता आसानी से हो सके, इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को और सरल किया जाए। मुख्यमंत्री मंगलवार को आवास विभाग और आवास विकास परिषद के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित नई टाउनशिप नीति के प्रारूप पर चर्चा कर रहे थे।
सीएम ने अफसरों से प्रस्तावित नई टाउनशिप में भूमि अधिग्रहण और भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया को और सरल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्टों के लिए विशेष प्रावधान करने को कहा है। शहरों को नियोजित और स्थिर विकास को ध्यान में रखते हुए आवासीय व अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता पर भी फोकस करने को कहा है।
साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा
योगी ने आज कहा कि बीते साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश में सुनियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। इसलिए भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में निम्न एवं मध्यम आय वर्गों के लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग सबसे अधिक है। इसकी पूर्ति निजी पूंजी निवेश के माध्यम से ही की जा सकती है। इसलिए इस क्षेत्र में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की जरूरतों के अनुसार व्यावहारिक नई टाउनशिप नीति तैयार करें।
भूमि अधिक आवास बनाने के लिए…
वहीं निर्देश देते हुए सीएम ने आज यह भी कहा कि कम भूमि अधिक आवास बनाने के लिए ‘वर्टिकल डेवलपमेंट’ (हाईराइज बिल्डिंग) को प्राथमिकता देने, टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ तक करने और 50 एकड़ से अधिक क्षेत्रफ ल की परियोजना में लीड करने वाली कंपनी की रियल एस्टेट में अनुभव की अनिवार्यता का प्रावधान करने के भी निर्देश दिए हैं।
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इसके अलावा योगी ने अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट की स्वीकृति के साथ ही उसे पूरा करने की समय सीमा तय की जाए। साथ ही उसका पालन भी बाध्यकारी बनाने का प्रावधान किया जाए। योजना की शुरुआत के समय कुल परियोजना क्षेत्रफ ल की न्यूनतम भूमि के संबंध में स्पष्ट प्रावधान करें। वहीं सीएम ने नए नगर निकायों के गठन और सीमा विस्तार को ध्यान रखते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नए शहर बसाने पर भी अध्ययन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
तीनों विकास प्राधिकरणों में तत्काल नियुक्ति
साथ ही यूपी के विकास प्राधिकरणों को भी सभी सुविधाओं वाला कन्वेंशन सेंटर तैयार करने को कहा है। इस संबंध में सभी प्राधिकरणों को कार्ययोजना तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने को भी कहा। उन्होंने अवस्थापना विकास के क्षेत्र में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के कार्यों की सराहना करते हुए गौतमबुद्धनगर के तीनों विकास प्राधिकरणों में रिक्त सभी पदों पर तत्काल नियुक्ति के निर्देश दिए हैं।
