आरयू ब्यूरो, लखनऊ। चार सौ करोड़ के घूसकांड में निलंबित इन्वेस्ट यूपी के सीईओ आइएएस अभिषेक प्रकाश की मुश्किल बढ़ने लगी हैं। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में शासन ने कई महीनों बाद आरोप पत्र थमा दिया है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग में भटगांव में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण में हुए 58 करोड़ के घोटाले और इन्वेस्ट यूपी में निवेशक से निवेश के नाम पर करीब 400 करोड़ की घूस मांगने के आरोप में आरोप पत्र दिया है।
अभिषेक प्रकाश पर डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर जमीन अधिग्रहण में करोड़ रुपए की घोटाला करने का आरोप है। अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ की जिलाधिकारी रहते हुए जमीन का अधिग्रहण किया था। मुआवजे के बंटवारे में बड़ा घोटाला सामने आया है। राजस्व परिषद ने गत वर्ष ही इसकी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी।
सूत्रों के अनुसार इन्वेस्ट यूपी में निवेशकों से सौदे के नाम पर मोटी घूस लेने के गंभीर आरोप है। उन पर आरोप है कि प्रभावशाली पद पर रहते आर्थिक अनुशासन का उल्लंघन किया। मुख्यमंत्री ने अभिषेक प्रकाश के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद एसटीएफ से उसकी जांच कराई। एसटीएफ की ओर से आरोप की पुष्टि के बाद सीएम योगी के निर्देश पर 20 मार्च को अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया था।
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अभिषेक को चार्जशीट जारी करने में शासन को करीब चार महीने का समय लगा। जानकारों का मानना है कि चार्जशीट जारी होने के बाद अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ सकती है। चार्जशीट के बाद उनकी बहाली का रास्ता अटक जाएगा। अभिषेक प्रकाश के खिलाफ विजिलेंस की ओर से भी एक खुली जांच की जा रही है। विजिलेंस भी जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है।