निर्वाचन आयोग का दावा, पारदर्शिता के साथ होगा यूपी में मतदान, पहले चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी

राज्य निर्वाचन आयोग
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो,लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव की चल रही प्रक्रिया के तहत पहले चरण का चुनाव गुरुवार दस फरवरी को होगा। चुनाव आयोग ने पहले चरण के चुनाव की सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज कहा कि मतदान निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा।

साथ ही कहा कि पैरा मिलिट्री फोर्सेज की निगरानी पर पूरे चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी। अजय कुमार ने कहा कि गुरुवार दस फरवरी को पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान होगा। सुबह सात से शाम छह तक मतदान किया जाएगा। इस दौरान कुल 2.27 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

वहीं मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी, पुलिस, ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने सभी मतदाताओं से मतदान की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटिंग रोकने के लिए खास निर्देश दिए गए हैं।

मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर को जिम्मेदारी दी गई है। पूरी वोटिंग प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी, जिससे फर्जी वोटिंग नहीं हो पायेगी। इस पूरे प्रक्रिया के निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही चुनाव में ईवीएम की सुरक्षा अर्धसैनिक बल के जवान करेंगे।

पहले चरण में 11 जिले जिनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्धनगर, हापुड़, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा शामिल हैं. जिसमें कुल 58 विधानसभा क्षेत्र हैं।

इन पहचान पत्रों से कर सकेंगे मतदान

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र (आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र और सांसदों,विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किये जाने हेतु मान्य होंगे।

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