आरयू वेब टीम। कई दिनों की अशांति के बाद अब नेपाल में स्थिति सामान्य होने लगी है। कर्फ्यू और प्रतिबंध हटने के बाद दुकानों, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन ने कामकाज शुरू कर दिया है। इस बीच नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने रविवार 11 बजे सिंह दरबार पहुंचकर औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया।
वहीं नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद सुशीला कार्की ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं। उन्होंने विरोध के दौरान हुई हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने का फैसला लिया है। साथ ही उनके परिजनों को मुआवजे देने का ऐलान कर दिया है। कार्की ने पदभार संभालने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिंसा में घायल हुए लोगों का खर्च सरकार उठाएगी। उन्हें मुआवजा भी दी जाएगी। साथ ही शवों को काठमांडू से दूसरे जिले भेजने की व्यवस्था भी सरकार ही करेगी।
सुशीला कार्की ने आगे कहा कि हिंसा की जांच कराई जाएगी। वैसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, जिसने निजी संपत्तियों पर हमला बोला है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि अंतरिम सरकार, सत्ता का स्वाद चखने के लिए नहीं है और ये छह महीने से अधिक समय तक नहीं रहेगी।
दूसरी ओर, आठ सितंबर से बंद पड़े स्कूल सोमवार से फिर खुलेंगे। रविवार को शिक्षकों और कर्मचारियों को स्कूल में प्रशासनिक कामकाज और नुकसान के आकलन के लिए बुलाया गया है। इससे पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की को देर रात अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपा गया था। उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगी और फिलहाल सहयोगियों के साथ संभावित नामों पर विचार-विमर्श कर रही हैं। शुरुआती मंत्रिमंडल सीमित आकार का होने की संभावना है।
सूत्रों के मुताबिक कार्की गृह, विदेश और रक्षा समेत करीब दो दर्जन मंत्रालय अपने पास रख सकती हैं, जबकि लगभग 15 मंत्रियों को शामिल कर एक व्यवस्थित कैबिनेट बनाने का इरादा रखती हैं। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके करीबी सहयोगियों और जेनरेशन-जी आंदोलन से जुड़े सलाहकारों से लगातार परामर्श चल रहा है।
मंत्री पदों के लिए कानूनी विशेषज्ञ ओम प्रकाश आर्यल, पूर्व सेना अधिकारी बालानंद शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आनंद मोहन भट्टाराई, ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घीसिंग और चिकित्सा क्षेत्र से डॉ. भगवान कोइराला, डॉ. संदुक
रुइत जैसे नामों पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जेनरेशन-जी के सदस्य इस प्रक्रिया में ऑनलाइन वोटिंग के जरिए भी राय ले रहे हैं। यदि सहमति बनती है, तो मंत्रिमंडल रविवार शाम या सोमवार तक शपथ ले सकता है।
