आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता केस में दायर याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी से जुड़े कथित दोहरी नागरिकता विवाद के मामले में केंद्र सरकार से संबंधित केस फाइल तलब की है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है।
ये याचिका निचली अदालत द्वारा एफआइआर दर्ज कराने से इनकार किए जाने के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है। याचिका पर करीब डेढ़ घंटे तक विस्तृत बहस हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का पक्ष रखने के लिए केंद्रीय स्थायी अधिवक्ता राज कुमार सिंह को भी तलब किया और केस से जुड़ी ताजा कार्रवाई की जानकारी मांगी।
न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश एस विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने 28 जनवरी 2026 को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी है। उस आदेश में अदालत ने राहुल गांधी के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराने की मांग ठुकरा दी थी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए गृह मंत्रालय के विदेशियों से संबंधित प्रभाग और नागरिकता विंग से राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी पूरी फाइल अदालत में पेश करने को कहा है। अदालत ने यह फाइल 19 मार्च 2026 को पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि मामले के सभी तथ्यों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जा सके।
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गौतलब है कि विशेष अदालत ने कहा था कि नागरिकता के सवाल पर निर्णय लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर विस्तृत जांच कराने की मांग की गई है। याची ने राहुल पर भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं।
ये शिकायत पहले रायबरेली की विशेष एमपी/एमएलए अदालत में दायर की गई थी। बाद में शिकायतकर्ता की अर्जी पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 17 दिसंबर 2025 को मामला रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ की विशेष अदालत ने 28 जनवरी को याचिका खारिज कर दी। इसके बाद याची ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
