आरयू ब्यूरो, लखनऊ। स्कूलों के विलय को लेकर हो रहे विपक्ष और अभिभावको विरोध के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब एक किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। योगी सरकार के निर्देश के मुताबिक ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 50 से ज्यादा है उनका विलय नहीं किया जाएगा।
गुरुवार को राज्य के बेसिक शिक्षा मंत्री ने सरकार की ओर से सफाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं है जहां पर स्कूलों का विलय किया जा रहा है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में स्कूलों का विलय हुआ है। साथ ही कहा कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और बच्चों के भविष्य को और बेहतर करने के लिए सरकारें विलय जैसा फैसला लेती हैं।
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बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने प्रेसवार्ता में कहा कि स्कूल विलय के अंतर्गत कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा। एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों को विलय से बाहर रखा गया है, जबकि 50 या अधिक छात्रों वाले स्कूलों में मर्जिंग नहीं होगी। इसके अलावा जहां छात्रों की संख्या बढ़ेगी, वहां पुराने भवन में फिर से कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा रिक्त स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी और बालवाटिकाएं संचालित होंगी। 50 छात्रों वाले स्कूलों में तीन शिक्षक अनिवार्य होंगे। फीडबैक के बाद सरकार ने फैसले में बदलाव किए।
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बता दें कि यूपी में कम नामांकन वाले हजारों सरकारी स्कूलों को बंद करने के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन किया जाएगा रहा है। राजनीतिक दलों के साथ ही यूपी के अलग-अलग जिलों में शिक्षक संघ और अभिभावक प्रदेश सरकार के स्कूलों के विलय के फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस दौरान कई ऐसी भी शिकायतें आई हैं जिनमें अभिभावकों ने विलय के बाद स्कूल के काफी दूर होने की शिकायत की। लंबे हंगामे और प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने अपने फैसले में संशोधन किया है।
