आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब प्रदेश में कार्यरत इन कर्मचारियों को हर महीने की पांच तारीख तक वेतन दिया जाएगा, जो कि सीधे बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (यूपीसीओएस) के गठन को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी ने लखनऊ में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में प्रस्तावित निगम की संरचना, कार्यप्रणाली और इसके लक्ष्य को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।
यह भी पढ़ें- आठ सालों से अटके अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC को मिलेगी रफ्तार, योगी की कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी
योगी ने कहा कि अब तक एजेंसियों के जरिए हो रही नियुक्तियों में वेतन कटौती और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी की शिकायतें आती थीं, जिसे खत्म करने के लिए यह ठोस कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कर्मचारियों को हर महीने समय पर वेतन के साथ-साथ ईपीएफ और ईएसआई की जमा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा कर्मचारियों को बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सभी लाभ बिना किसी परेशानी के मिलेंगे।
आरक्षण का होगा सख्ती से पालन
वहीं निगम के अंतर्गत होने वाली नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिलाओं, दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। साथ ही निराश्रित, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्तियों पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री के मुख्य निर्देश
निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा एक महानिदेशक की नियुक्ति होगी।
मंडल और जिला स्तर पर निगरानी समितियां गठित की जाएंगी।
जेम पोर्टल के माध्यम से कम से कम तीन वर्षों के लिए एजेंसियों का चयन किया जाएगा।
वर्तमान कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित न हों, इसके लिए अनुभव आधारित वेटेज मिलेगा।
