आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लंबे समय के इंतजार के बावजूद उत्तर प्रदेश की 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती जहां एक ओर पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं आए दिन भर्ती को लेकर सवाल उठते रहते हैं। इसी क्रम में आप के सांसद संजय नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए मामले को संसद से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी द्वारा उठाने की बात कही है।
आज गोमतीनगर स्थित आप के कार्यालय पर प्रेसवार्ता करते हुए संजय सिंह ने कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती के आरक्षण के साथ योगी सरकार ने खिलवाड़ किया है। इस शिक्षक भर्ती में 27 प्रतिश आरक्षण की जगह मात्र 3.8 प्रतिशत आरक्षण देना योगी सरकार की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की योगी सरकार ने धज्जियां उड़ाईं हैं।
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साथ ही संजय सिंह ने कहा कि सत्र शुरू होने पर इस मुद्दों को वह राज्यसभा में उठाएंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की छात्र विंग सीवाईएसएस अभ्यर्थियों को प्रताड़ना पहुंचाने वाले इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी।
बरोजगारों ने 20 लाख रुपए चंदा कर…
इस दौरान प्रेसवार्ता में 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी मौजूद थे, जिनका दावा था कि ओबीसी को योगी सरकार ने 3.86 प्रतिशत आरक्षण दिया। बरोजगारों ने 20 लाख रुपए चंदा करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। साथ ही मूल चयन सूची सौंपने की मांग की। कहा 27 प्रतिशत आरक्षण मिलन चाहिए, लेकिन 3.86 प्रतिशत ही दिया गया।
…जिसे इस बार छिपाया गया
अभ्यर्थी ने 69000 सहायक शिक्षक पदों का विवरण देते हुए बताया कि 34589 सीट यूआर की, ओबीसी की 18598, एससी की 14459, एसटी की 1354 सीट हैं। पहले सूची में गुणनांक दिया जाता था जिसे इस बार छिपाया गया।
निवेदन के बावजूद नहीं दी गयी चयन सूची, 70 वाला बाहर 68 वाला कर रहा नौकरी
अभ्यर्थी ने यह भी दावा किया साल 2014 का टॉपर होने के बाद भी आज तक बेरोजगार है। इसके साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति के निवेदन के बावजूद उन्हें चयन सूची नहीं दी गयी। इसके बाद आरक्षण के साथ खेल कर दिया गया। ओबीसी का 70 वाला अभ्यर्थी बाहर है 68 वाला नौकरी कर रहा।
नौकरी मांगने पर युवाओं को मिलती हैं पुलिस की लाठियां
वहीं संजय सिंह ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती पर भी आज सवाल उठाते हुए कहा कि ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति में 1953 पोस्ट के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। साल 2018 में परिणाम आया, लेकिन नियुक्ति पत्र किसी को नहीं दिया गया। एसआइटी की जांच के नाम पर भर्तियों को रोका गया है। यह बेरोजगार नौजवानों के साथ घोर अन्याय है। नौकरी मांगने पर युवाओं को पुलिस की लाठियां मिलती हैं और डराया व धमकाया जाता है।
