आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के संबंध में योगी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक, शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन अब 26 अप्रैल तक पूरा करना होगा। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बीएसए को पत्र जारी कर उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि त्रुटिपूर्ण या गलत और देरी से सत्यापन के लिए संबंधित जिले के बीएसए खुद जिम्मेदार होंगे।
विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं द्वारा सत्यापन के लिए निर्धारित शुल्क जनपद स्तर से दी जाएगी। सचिव के अनुसार, ऐसा संज्ञान में आया है कि सत्यापन के संबंध में जनपद स्तर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसके कारण चयनित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। यूपी बोर्ड, परीक्षा नियामक प्राधिकारी और तमाम विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर आयोजित परीक्षाओं के परीक्षाफल उपलब्ध हैं।
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जिससे संबंधित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन हो सकता है। हालांकि ऑनलाइन के साथ ही संबंधित संस्था से भौतिक सत्यापन भी कराना अनिवार्य है। भौतिक सत्यापन के लिए सभी 75 जिलों की गूगल शीट भी भेजी गई है।
