आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। योगी सरकार ने प्रमुख सचिव राजेश सिंह को सहकारिता और कारागार से हटा कर वेटिंग में डाल दिया है। राजेश कुमार की जगह एमपी अग्रवाल को प्रमुख सचिव सहकारिता का चार्ज मिला है।
साथ ही अनिल गर्ग को प्रमुख सचिव कारागार का चार्ज मिला है। वहीं वेंकटेश्वर लू को ग्राम विकास संस्थान बीकेटी का चार्ज मिला है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई करने करने की बात कही थी। दरअसल बीते दिन कैदियों की सजा माफी मामले में कोर्ट ने कहा था कि, न्यायालय के सामने झूठ बोलते हुए और सुविधानुसार अपना रुख बदलते हुए बर्दाश्त नहीं करेगा। दो जजों की पीठ का कहना था कि शपथ पत्र में लिखी गई बात और उनका बयान बिल्कुल अलग है।
बयान सहित शपथपत्र में दिए गए कुछ बयान झूठे प्रतीत होते हैं। राजेश कुमार सिंह ने 12 अगस्त को दलील दी थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के कारण राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता के कारण एक दोषी की सजा माफी से संबंधित फाइल के निपटारे में देरी की।
यह भी पढ़ें- सात PPS अफसरों का तबादला, जानें किसे मिली कहां तैनाती
इतना ही नहीं पीठ ने फटकार लगाते हुए ये भी कहा था कि कुछ अधिरकारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, तभी सुधार आएगा। राज्य को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। राजेश कुमार सिंह ने कहा था कि उन्होंने अनजाने में यह कह दिया कि आदर्श आचार संहिता के कारण मुख्यमंत्री सचिवालय ने सजा माफी से संबंधित फाइलें स्वीकार नहीं कीं।
