आरयू ब्यूरो, लखनऊ। अवैध वसूली और विकास कार्य ठप होने का आरोप लगाते हुए लखनऊ में जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में पंचायत सदस्यों ने मंगलवार को अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंचायत सदस्यों ने कैसरबाग स्थित पंचायत भवन में भूख हड़ताल शुरू की। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों का कहना है कि बीते तीन साल से जिला पंचायत का बजट पड़ा हुआ है, लेकिन न तो टेंडर हो रहे और न ही किसी तरह के विकास कार्य जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार शिकायतों के बावजूद हालात नहीं सुधरे, जिससे मजबूर होकर उन्हें धरने पर बैठना पड़ा।
वहीं जिला पंचायत सदस्य विजय बहादुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने बताया कि तीन साल से बजट पास नहीं हुआ है, जिसके चलते सड़कों का निर्माण अधूरा है और कई जगह नाले खुले पड़े हैं। इन खुले नालों में गाय और भैंस गिर रही हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में भारी नाराजगी है।
साथ ही सवाल उठाया कि जब सरकार गाय को माता कहती है तो उनके गिरने और घायल होने पर जवाबदेही किसकी है। सदस्यों ने साफ कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन देंगे और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर के जिला पंचायत सदस्य विधानसभा घेरने को मजबूर होंगे। जिला पंचायत का चुनाव नजदीक है और महज दो महीने का समय बचा है। ऐसे में विकास कार्य ठप होने से पंचायत प्रतिनिधियों पर जनता का दबाव बढ़ता जा रहा है।
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इस दौरान जिला पंचायत सदस्य अनीता रावत ने कहा कि तीन सालों से कोई बजट पास नहीं हुआ, जिससे सभी सदस्य परेशान हैं। उनका आरोप है कि अधिकारी जिला पंचायत सदस्यों को गुमराह करते हैं और बैठकों में भी सही जानकारी नहीं दी जाती। पंचायत भवन में हुई बैठक में भी झूठ बोला गया, जिससे हालात और बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि जनता उनसे विकास कार्यों को लेकर सवाल कर रही है, लेकिन अधिकारी काम नहीं होने दे रहे। इसी वजह से मजबूर होकर सभी सदस्य संघर्ष के रास्ते पर उतरे हैं और जब तक विकास कार्य शुरू नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा।
