आरयू बयूरो, लखनऊ। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार के बाद अब योगी सरकार के एक फैसले ने उत्तर प्रदेश के 16 लाख से अधिक कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। शनिवार को प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का जनवरी से प्रस्तावित महंगाई भत्ता व पेंशनरों का महंगाई राहत रोकने का एलान किया है। साथ ही योगी सरकार ने छह तरह के भत्ते भी स्थगित कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार एक जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए बंद रहेगा। इसके अलावा सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी बंद कर दिया गया है। योगी सरकार के इस फैसले का सीधा असर यूपी में 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी पर पड़ेगा। जबकि 11.82 लाख पेंशनरों को झटका लगा है। वहीं आर्थिक तंगी का सामना कर रही सरकार को कर्मचारियों के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत पर फैसला लेने से करीब दस हजार करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
यह भी पढ़ें- कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगाई रोक
गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। सरकार ने एक जनवरी से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा डीए नहीं देने का प्रस्ताव है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।
यह भी पढ़ें- केंद्रीय कर्मचारियों के DA में कटौती पर मनमोहन सिंह ने कहा, मुश्किल समय में भी नहीं लेना चाहिए ऐसा फैसला
मालूम हो कि पिछले महीने सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। जबकि डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 21 फीसदी किया था। एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगी है। इसके साथ ही आगे चलकर ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एरियर के तौर पर भी नहीं मिलेगा।
