आरयू वेब टीम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित की गई। इस बार बैठक का प्रमुख एजेंडा ‘विकसित भारत @2047’ रखा गया, जिसके तहत आगामी 25 सालों में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में केंद्र और राज्यों के सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा, तो भारत विकसित होगा। यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। साथ ही कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। वहां सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने चाहिए। एक राज्य- एक वैश्विक गंतव्य। इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा।
साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी चाहिए, जिससे उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। हमें इस तरह काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव ला सकें। जब लोग बदलाव महसूस करते हैं, तभी यह बदलाव मजबूत होता है और बदलाव को एक आंदोलन में बदल देता है।
बैठक में राज्यों से स्थानीय स्तर पर समयबद्ध और समावेशी दृष्टिकोण वाले विकास दस्तावेज तैयार करने पर जोर दिया गया, हालांकि बैठक से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दूरी बनाए रखी, जिससे राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
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बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी ने हिस्सा नहीं लिया। ममता बनर्जी की ओर से बैठक में शामिल न होने का फैसला पहले से ही लिया गया था, लेकिन इसका औपचारिक कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। वहीं, नीतीश कुमार की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि वह एनडीए के घटक दल से संबंध रखते हैं।
चंद्रबाबू नायडू ने रखा विशेष प्रस्ताव
बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। नायडू ने ‘विकसित भारत @2047’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए तीन उप-समूह बनाने का सुझाव दिया, जो जीडीपी वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रशासन पर केंद्रित होंगे। उन्होंने पीपीपी मॉडल पर आधारित परियोजनाओं के लिए केंद्र से वित्तीय सहयोग की भी मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश द्वारा किए जा रहे सुधारों की सराहना करते हुए, राज्यों को विकास की दिशा में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की।
