आरयू वेब टीम। सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में पेश के किए गए बजट पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने इसे बजट नहीं बल्कि सरकारी संपत्तियों की सेल बताते हुए कहा कि आम बजट देश निर्माण के लिए नहीं देश बेचने के लिए है।
आरजेडी नेता ने ट्वीट कर कहा कि ये बजट नहीं सरकारी प्रतिष्ठानों व संपत्तियों को बेचने की सेल थी। रेल,रेलवे स्टेशन,एयरपोर्ट,लाल किला, बीएसएनएल, एलआइसी बेचने के बाद यह बजट नहीं बल्कि अब बैंक, बंदरगाह, बिजली लाइनें, राष्ट्रीय सड़के, स्टेडियम, तेल की पाइप लाइन से लेकर वेयरहाउस बेचने का भाजपाई निश्चय है।
उन्होंने कहा, “पहले ही रेलवे, एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, अब जितनी संपत्तियां, प्रतिष्ठान हैं, उनको इस बजट से बेचने की तैयारी है।” तेजस्वी ने आगे कहा कि इस बजट में कुछ लोगों का ध्यान रखा गया है। आम आदमी की कमर तोड़ दी गई है। बजट में बिहार के लिए कोई चर्चा नहीं की गई है। बजट में न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई है न ही पैकेज की बात की गई है।
इस दौरान आरजेडी नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल करते हुए कहा कि वे बताएं कि बिहार में बजट के लिए क्या मिला है। उन्होंने कहा कि बजट में न केवल रोजगार की चर्चा, न इंफ्रास्ट्ररक्चर की चर्चा की गई है।
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तेजस्वी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की चर्चा करते हुए कहा कि जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तब यहां राजग की सरकार थी, तब भी बिना पक्षपात के बिहार में रेल कारखाने दिए गए, लेकिन आज क्या हो रहा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव होना है, वहां के लिए बजट में अवश्य चर्चा की गई है, लेकिन यह सिर्फ घोषणाएं हैं, इसपर काम नहीं होना है।
बता दें कि अब कई सरकारी क्षेत्र में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। दो बैंकों का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव मोदी सरकार ने रखा है। वहीं, बीमा कंपनी की हिस्सेदारी भी सरकार बेचने जा रही है। इनमें बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आइडीबीआइ बैंक, बीइएमएल, पवन हंस,नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, दो अन्य बैंकों और जनरल बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव, एलआइसी का 2021-22 में आइपीओ लाया जाएगा।