आरयू ब्यूरो,लखनऊ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हालातों का जायजा लेने तीन दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंचे चुनाव आयोग के अधिकारियों ने समीक्षा की। जिसके बाद चुनाव आयोग ने लखनऊ में गुरुवार को कहा कि सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। इसका मतलब है कि ओमिक्रोन और कोरोना के खतरे के बीच चुनाव ना टाला जाए।
चुनाव आयोग ने आज प्रेसवार्ता में कहा कि आयोग ने समीक्षा के दौरान राजनीतिक पार्टियों से भी मुलाकात की और उनसे सुझाव भी मांगे। पार्टियों से जो सुझाव चुनाव आयोग को मिले हैं, उनमें कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए समय पर चुनाव हो, सभी दलों ने मांग की। साथ ही रैलियों की संख्या सीमित हो व 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से ही मतदान करने की सुविधा दी जानें जैसी मांग की है।
आयोग ने कहा कि पार्टियां घनी आबादी वाले इलाकों में बूथ बनाने के खिलाफ हैं। रैलियों में कोविड के नियमों को लेकर हम भी चिंतित हैं। राजनीतिक पार्टियों से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी बात हुई है। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी में इस बार 52 फीसदी नए वोटर हैं। फाइनल लिस्ट पांच जनवरी को आएगी।
बूथ पर की जाएगी वेबकास्टिंग
चुनाव आयोग ने कहा कि बुजुर्गों और दिव्यांगो के लिए घर से वोट देने की सुविधा दी गई है। साथ ही कम से कम एक लाख बूथ पर वेबकास्टिंग की जाएगी ताकि यह लोग देख सकें कि पूरी पारदर्शिता के साथ वोटिंग होगी।
आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को मीडिया में देनी होगी जानकरी
आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को मीडिया में यह प्रसारित करना होगा कि उनके खिलाफ कौन-सी धाराएं लगी हैं, कौन-से मामले चल रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी यह प्रसार करना होगा कि उन्होंने ऐसी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को क्यों चुना है?
एक घंटे बढ़ाया जाएगा मतदान का समय
चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान का समय एक घंटा बढ़ाया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता पंजीकरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। उस पर काफी मेहनत हुई है। पांच जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
पोलिंग बूथ पर पानी, बिजली…
कोरोना को देखते हुए 1500 लोगों पर एक बूथ को घटाकर 1250 लोगों पर एक बूथ कर दिया गया है। इससे 11 हजार बूथ बढ़े हैं। हर पोलिंग बूथ पर पानी, बिजली और शौचालय की व्यवस्था होगी। दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर और रैंप की व्यवस्था होगी।
800 पोलिंग स्टेशन जहां सिर्फ महिला पोलिंग अधिकारी
चुनाव आयोग ने बताया कि कम से कम 800 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए जाएंगे जहां सिर्फ महिला पोलिंग अधिकारी होंगे। मतदाता एपिक कार्ड के अलावा 11 अन्य दस्तावेज दिखाकर वोटर वोट डाल सकता है। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
प्रशासन के पक्षपाती रवैये की शिकायत
चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ प्रतिनिधियों ने प्रशासन के पक्षपाती रवैये के बारे में शिकायत की। पुलिस द्वारा रैलियों पर अनुचित प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। अधिकतर राजनीतिक दलों ने प्रचार के दौरान धनबल, शराब और मतदाताओं को मुफ्त चीजें दिए जाने पर चिंता जताई है। इन मुद्दों से आयोग अवगत है।
