आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में निर्देश दिया कि एक्सप्रेस-वे व हाइवे किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल न हो, फूड प्लाजा की तरह प्रदेश के सभी एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ अस्पताल की व्यवस्था हो। साथ ही कहा, “सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभाग तालमेल बनाकर सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करें। जिला स्तर पर प्रत्येक माह व मंडल स्तर पर हर तीन महीने में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक अनिवार्य रूप से हो।”
सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में ट्रैफिक नियमों को जोड़ा जाए। वहीं डग्गामार वाहनों व ओवरलेडेड ट्रकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में इस बात पर गौर किया गया कि ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइव, गलत साइड पर गाड़ी चलाना, जंपिंग रेड लाइट व मोबाइल फोन का उपयोग सड़क दुर्घटना होने के मुख्य कारण हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस-वे और हाइवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल न हो। अक्सर ये देखा गया है कि शराब की दुकानों के साइनेज बहुत बड़े होते हैं, इन्हें छोटा किया जाए। बिना परमिट की बसें सड़कों पर न चलने पाएं। डग्गामार वाहनों व ओवरलेडेड ट्रकों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। दूसरे प्रदेश से आने वाले बिना परमिट के वाहनों को बॉर्डर पर रोकें। आगे कहा कि ट्रासंपोर्ट एसोसिएशन व व्हीकल एसोसिएशन से संवाद स्थापित कर यह सुनिश्चित कराएं कि लंबी दूरी के वाहनों पर दो ड्राइवर हों।
सीएम योगी ने कहा कि एक्सप्रेस-वे और हाइवे पर क्रेन, पेट्रोलिंग वाहन और एंबुलेंस की संख्या बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनएचआई की 93 सड़कें हैं, इनमें से सिर्फ चार सड़कों पर कैमरे लगें, बाकी सड़कों पर भी कैमरे लगाएं। अक्सर यह देखा गया है कि सड़क पार करते समय भी बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, इसके दृष्टिगत एनएचआई की बहुत सी सड़कों पर फुट ओवरब्रिज की आवश्यकता है, स्थानों को चिन्हित कर उनका भी निर्माण कराएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित साइनेज अवश्य लगाएं।
बैठक के दौरान संबंधित विभागों के मंत्री, शासन स्तर के अधिकारी, सभी मंडलों के मंडलायुक्त, सभी जनपदों के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर व पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे।
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