आरयू वेब टीम। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने दस लाख रुपये तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने की घोषणा की है। कोरोना पीड़ित परिवारों को चार लाख का मुआवजा देने, केजी से पीजी तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, तीन हजार सरकारी अंग्रेजी स्कूल बनाने, इंदिरा रसोई योजना के आठ रुपये में भोजन देने व किडनी, लिवर और हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री करने जैसे बड़े वादे किए हैं।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र जारी करते हुए शनिवार को इसके बारे में बताते हुए कहा कि घोषणापत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया बिजली बिल माफ करने का वादा किया गया है। कांग्रस ने सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर फिर से सरदार पटेल स्टेडियम करने का वादा किया है। पार्टी की ओर से ये भी कहा गया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पहली कैबिनेट मीटिंग से ही इसे सरकार का आधिकारिक दस्तावेज बनाकर काम किया जाएगा।
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इतना ही नहीं अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि वह किसानों का तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ करेगी। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में महंगाई के मुद्दे का जिक्र करते हुए ऐलान किया है कि पार्टी अगर सरकार में आती है तो वह गृहणियों को 500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा बिजली बिलों में राहत के लिए 300 यूनिट तक की खपत पर बिल में छूट मिलेगी।
इस मौके पर अशोक गहलोत ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि हमने कहा था कि जैसे ही कांग्रेस गुजरात में कूदेगी वह (आप) नजर नहीं आएंगे, आज वह नजर नहीं आ रहे। मैं हिमाचल से आया हूं। ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने वहां से अपना पूरा प्रचार वापस ले लिया? उन्होंने अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए।
वहीं मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि आप भाजपा को जिताना चाह रहे हैं। मोरबी कांड को गंभीरता से समझें। उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अधीन आयोग गठित करने में सरकार को क्या समस्या है? यदि लोगों को दंडित किया जाता है, तो लोग भविष्य में सावधान रहेंगे। यानी शासन-प्रशासन यहां जीरो है।
कांग्रेस के संकल्प पत्र की अहम घोषणाएं
प्रत्येक गुजराती को दस लाख तक के निःशुल्क इलाज की जिम्मेदारी, निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी।
किसानों का तीन लाख तक कर्ज माफ, बिजली बिल माफ, आम बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली।
गुजरात में दस लाख सरकारी नौकरियों में युवाओं की होगी भर्ती, 50 फीसदी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
सरकारी नौकरियों कोंट्राक्ट-आउटसोलिंग व्यवस्था में खत्म होगी, बेरोजगार युवाओं को मिलेगा 3000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता।
दूध उत्पादकों को पांच रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाएगी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
गुजरात में 3000 सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलेंगे, जिसमें केजी से पीजी तक की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।
चार लाख रुपये का कोविड मुआवजा दिया जाएगा।
पिछले 27 वर्षों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच की जाएगी, भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाया जाएगा और दोषियों को जेल होगी।
गुजरात में पुरानी पेंशन योजना लागू।
मनरेगा योजना जैसी शहरी रोजगार गारंटी योजना।
कुपोषण को रोकने और गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा मूली योजना लागू की जाएगी।
