आरयू ब्यूरो, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के पास बरसात में होने वाले जलभराव से इस साल राहत मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट की नाराजगी और चुनौती बनी जलभराव की समस्या से निपटने के क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण विनय खंड से दयाल पराडाइज चौराहे तक बनें नाले को ठीक करायेगा। तीन किलोमीटर लंबे इस नाले को संवारने में प्राधिकरण 62 करोड़ खर्च करेगा। काम के दौरान प्राधिकरण नाले की ईंट वाली दीवार हटाकर आरसीसी वॉल का निर्माण करायेगा, हालांकि काफी समय से विराम खंड व विकास खंड के आवंटियों के लिए सरदर्द बनें अपने इसी नाले को फिलहाल कवर्ड नहीं करेगा।
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आज गोमतीनगर (जोन एक) में अपनी टीम के साथ निरीक्षण के बाद मीडिया को बताया कि विभूति खंड में हाईकोर्ट के पास बरसात में होने वाले जलभराव के दृष्टिगत आइआइटी समेत अन्य विभागों की टीम ने ज्वाइंट सर्वे किया था। इसमें प्राप्त सुझावों के आधार पर विनय खंड पांच से दयाल पैराडाइज चौराहे तक करीब तीन किलोमीटर लंबे ब्रिक वर्क नाले को उच्चीकृत करने का काम कराया जाएगा।
इसी हफ्ते शुरू होगा काम
वीसी ने कहा कि लगभग 62 करोड़ की लागत से नाले में आर.सी.सी का काम कराने के साथ अन्य जरूरी प्रावधान किये जाएंगे। इससे जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ होगी और लोगों को जलभराव से राहत मिलेगी। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गयी है और इसी सप्ताह से कार्य शुरू कराने के निर्देश दिये गये हैं।
नाला कवर्ड होने से मिलती सैकड़ों आवंटियों को राहत
बताते चलें कि एलडीए के करीब चार दशक पुराने इस खुले नाले से उठने वाली तेज दुर्गंध ने विराम खंड व विकास खंड के आवंटियों समेत आसपास के क्षेत्रों के लोगों का जीना दूभर कर रखा है। दुर्गंध के चलते अकसर लोगों के लिये अपने कमरे का दरवाजा भी खोलना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही नाले से निकलने वाली गैस के प्रभाव से लोगों की एसी व फ्रिज के क्वाइल में छेद होने से उसकी गैस भी लीक हो जाती है।
क्षेत्रिय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी प्राधिकरण ने अपने नाले को आजतक कवर्ड नहीं कराया। इस वजह से हर साल गर्मी में एसी व फ्रिज खराब होने से न सिर्फ उन्हें दिक्कत उठानी पड़ती है, बल्कि जेब पर भी हजारों रुपये की चोट पहुंचती है। इसके अलावा कई बार खुले नाले में लोग भी वाहनों समेत गिर चुके है।
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आवंटियों का मानना है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद अगर प्राधिकरण जलभराव रोकने के लिये करीब डेढ़ सौ करोड़ खर्च करने की प्लॉनिंग कर सकता है तो उसी नाले की वजह से होने वाली गोमतीनगर के आवंटियों की इन समस्याओं की ओर भी उसे अब ध्यान देने चाहिये। दूसरी ओर ‘राजधानी अपडेट’ द्वारा इस समस्या को प्रमुखता से उठाने पर प्राधिकरण के संजीदा अधिकारियों का भी मानना है कि इस नाले को भी कवर्ड होना चाहिए। हालांकि यह नाला कब तक कवर्ड होगा अभी इस बारे में कुछ तय नहीं किया गया है।
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वैभव खंड के नाले पर पड़ी रही स्लैब
वहीं प्रथमेश कुमार ने आज अपने निरीक्षण के बाद बताया है कि गोमती नगर के वैभव खंड में 900 मीटर लंबे नाले का निर्माण व सुरक्षा के दृष्टिगत स्लैब डालने का कार्य किया जा रहा है। 2.77 करोड़ की लागत से कराये जा रहे इस काम को जल्द ही पूरा कराने के निर्देश दिये गये हैं।
विभूति खंड की पार्किंग से हटेंगे अतिक्रमण
वहीं आज यह भी बात भी सामने आयी है कि विभूति खंड में व्यावसायिक प्लॉट के बीच बनी पार्किंग को एलडीए संचालित करेगा। प्राधिकरण के अनुसार इससे पार्किंग स्थल से अतिक्रमण हटेंगे और लोगों को व्यवस्थित रूप से सुविधा का लाभ मिलेगा। एलडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर विभूति खंड की नौ पार्किंगों के संचालन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
फ्लाईओवर के नीचे होगा स्पोर्ट्स एरीना
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि गोमती नगर में ग्वारी फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट्स एरीना विकसित की गयी है। इसे आरएफपी के माध्यम से संचालित करने की प्रक्रिया प्रचलित है। अगले महीने से लोग यहां विकसित बास्केटबॉल और बैडमिंटन कोर्ट जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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रोड की जद में आने वाले अवैध निर्माण टूटेंगे
वीसी ने आज सीजी सिटी में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। सीजी सिटी के उत्तरी भाग में गोल चौराहे से सुल्तानपुर रोड को कनेक्ट करने वाली 45 मीटर चौड़ी मास्टर प्लान रोड का कार्य शुरू कराने के निर्देश दिये हैं, जिसके लिए रोड के एलाइनमेंट में आ रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा।
शहीद पथ के पास एलडीए काटेगा प्लॉट
निरीक्षण के दौरान प्रथमेश कुमार ने गोमती नगर विस्तार के सेक्टर छह में पीली कालोनी के जल्द से जल्द पार्क विकसित करने के निर्देश दिये हैं। उपाध्यक्ष ने शहीद पथ की सर्विस रोड व एमआई अपार्टमेंट के बीच स्थित खाली जमीन का भी निरीक्षण किया, जहां मौके पर जेसीबी मशीनें आदि खड़ी मिलीं। इस पर उन्होंने निर्देश दिये कि जमीन को कब्जामुक्त कराकर प्लॉट नियोजित करने की कार्रवाई की जाए।
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निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह, प्रभारी अधिकारी अर्जन विपिन कुमार शिवहरे, हाल ही में जोन एक चार्ज पाने वाले अधिशासी अभियंता मनीष कुलश्रेष्ठ के अलावा अन्य इंजीनियर-अफसर समेत स्मारक समिति व प्राइवेट कंपनियों के कर्मी भी मौजूद रहें।
