आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। विधानभवन के तिलक हाल में आयोजित उत्तर क्षेत्र अल्पसंख्यक कल्याण समन्वय बैठक का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बैठक में योगी ने कहा कि किसी भी हालत मे किसी भी राज्य में मदरसों को बंद करना किसी बड़ी समस्या का हल नहीं है। हमको मदरसों को मार्डन बनाना होगा।
उन्होंने कहा कि मदरसों का आधुनिकीकरण कर कम्प्यूटर से जोडऩा होगा। सिर्फ मदरसे ही नहीं बल्कि इसी तरह से संस्कृत विद्यालयों को भी मार्डन बनाना होगा। हम तो संस्कृत विद्यालयों से भी कहते हैं वह अपने यहां पारंपरिक शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी, कंप्यूटर व आधुनिक विषयों की शिक्षा दें।
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नार्थ जोन के राज्यों के अल्पसंख्यक मंत्रियों की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए योगी ने कहा कि जब हम अल्पसंख्यक कल्याण की बात करते है तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय पर बेहद अहम जिम्मेदारी है। अगर हमारे शरीर का कोई अंग काम करना बंद करता है तो हमें दिव्यांग कहा जाता है। ऐसे ही अगर समाज में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है तो वो अपने आपको उपेक्षित महसूस करता है। सरकार का प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने को उपेक्षित न महसूस करे।
योगी ने कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्री बनने और उत्तर प्रदेश में उनके आगमन के बाद यहां अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है। उनके सरकार के नौ महीने के कार्यकाल में ही 100 से अधिक कार्ययोजनाओं की शुरुआत अल्पसंख्यकों के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि आज का यह सम्मेलन इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सीधे तौर पर केंद्र की योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगे।
किसी भी हालत में लड़किया न रहें शिक्षा से वंचित: मुख्तार अब्बास
केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमको ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में लड़कियां शिक्षा से वंचित न रहें। इसके विकास से ही देश तथा प्रदेश का विकास होगा। एक शिक्षित लड़की ही घर-परिवार के साथ ही समाज को शिक्षित कर सकती है। हमें लड़कियों की शिक्षा पर अभी विशेष ध्यान देना होगा। एक बार शिक्षा के मंदिर में जाने वाली लड़की किसी भी तरह से बीच में शिक्षा छोडऩे पर मजबूर न हो।
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बैठक में मुख्तार अब्बास नकवी समेत नौ राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, चंडीगढ़, और उत्तर प्रदेश मे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री शामिल हुए।
इस दौरान नौ राज्यों के मंत्री अल्पसंख्यकों के सामने आ रही चुनौतियों पर चर्चा के साथ ही तीन तलाक से लेकर मदरसा शिक्षा के मुद्दे शामिल होंगे। बैठक में योजनाओं को लेकर आ रही दिक्कतों व इसके सुझाव पर भी बात होगी। सभी राज्य अपने-अपने यहां चल रही योजनाओं एवं उनकी प्रगति के बारे में प्रजेंटेशन देंगे। इसमें एमएसडीपी, मदरसा आधुनिकीकरण, छात्रवृत्ति सहित विभिन्न योजनाएं शामिल किया गया है। पहली बार यह समन्वय बैठक लखनऊ में हो रही है।
