आरयू वेब टीम। पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराकर सत्ता हासिल करने वालीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। साथ ही ममता ने गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भगवा पार्टी का मुकाबला करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है।
ममता ने अपने पत्र में लिखा है कि ईडी, सीबीआइ और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिये निशाना बनाया जा रहा है। संसद के शीत सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने विपक्ष के वॉकआउट के बीच दिल्ली स्पेशल पुलिस (संशोधन) विधेयक 2021 और सीवीसी संशोधन विधेयक पारित कर लिए। इनके जरिये केंद्र सरकार ईडी और सीबीआइ के निदेशकों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ा सकती है।
ममता ने कहा कि हम सभी को भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए विरोध करना चाहिए।
वहीं ममता ने आगे कहा कि केंद्रीय एजेंसियां तभी कार्रवाई करती हैं, जब चुनाव आने वाले होते हैं, जबकि भाजपा शासित राज्यों में इन एजेंसियों की कोई कार्रवाई नहीं होती। हम शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं, लेकिन इस तरह की बदला लेने वाली राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही कहा कि हमारे लोकतंत्र में न्यायपालिका, मीडिया और जनता महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, लेकिन इन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है।
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मुख्यमंत्री ने कहा मैं न्यायपालिका का विशेष सम्मान करती हूं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। भाजपा संघीय ढांचे पर हमले कर रही है। इस पत्र के अंत में ममता ने कहा है कि इन सब मुद्दों के लिए सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए।
बता दें कि ममता भले ही भाजपा को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही हैं, लेकिन ताजा मामलों में उनकी ही पार्टी की जो तस्वीरें आई हैं, उनमें बंगाल में लोकतंत्र की हत्या होती नजर आई है। ताजा मामला आसनसोल का है, जहां टीएमसी विधायक नरेन चक्रवर्ती खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं कि भाजपा को वोट दिया तो बंगाल में रहना मुश्किल कर देंगे।
