आरयू ब्यूरो,
लखनऊ। राफेल डील को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी सरकार को राहत दिए जाने के बाद यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रक्षा सौदों के लिए पारदर्शी नीति बनाएं जाने की मोदी सरकार से मांग की है। साथ ही आज उन्होंने कहा कि मुसीबत से घिरी मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिलने की संभावना है, लेकिन देश की सभी रक्षा खरीद के संबंध में जनता की आशंकाओं का उचित तौर पर समाधान निकालने के लिये बहुत जरूरी है कि इसमें सरकारी स्तर पर आधारभूत सुधार किये जाने की सख्त जरूरत है।
बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि देश के व्यापक हित में बेहतर होगा कि मोदी सरकार अपनी सहयोगी पार्टियों के अलावा देश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों को विश्वास में लेकर देश की सुरक्षा संबंधी अहम जरूरतों को ध्यान में रखकर सैन्य व अन्य रक्षा सौदों की खरीद के लिए दीर्घकालीन व पारदर्शी नीति तैयार करे।
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अपने बयान में आज मोदी सरकार के साथ ही पूर्व की कांगेस सरकार को भी लपेटने के साथ ही मायावती ने जनता के नाम का बहाने बनाते हुए कहा कि उल्लेखनीय है कि रक्षा खरीद सौदों के मामलों में केन्द्र की सत्ता में अबतक ज्यादातर रहने वाली कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं और इन मामलों में जनता की आशंका है कि दोनों ही पार्टियां एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं तथा एक-दूसरे से कम नहीं हैं। कांग्रेस ने बोफोर्स का आरोप झेला है, तो बीजेपी ने राफेल का। ऐसे में नीति बनाया जाना अति आवश्यक है।
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