आरयू वेब टीम। पंजाब समेत भारत के कई राज्य काफी दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब भी शामिल हैं। इन राज्यों में मौजूदा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआइ) बीआर गवई और उनकी पीठ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। कोर्ट ने मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मौजूदा हालात को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
सीजेआइ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का संकेत है। सीजेआइ बीआर गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इसके कारणों का पता लगाएं।
इसपर सॉलिसिटर जनरल (एसजी) मेहता ने कहा कि वह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सचिव से संपर्क करेंगे और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का अनुरोध करेंगे। हमने प्रकृति के साथ इतना हस्तक्षेप किया है कि अब वह हमें नुकसान पहुंचा रही है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सहमति जताई।
सीजेआइ गवई ने आगे कहा कि हमने अभूतपूर्व बारिश और बाढ़ देखी है। ये एक बहुत ही गंभीर मामला लगता है। हम पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर राज्य को नोटिस जारी करते हैं। इन राज्यों की सरकारें अगले तीन हफ्ते में हमे जवाब दें। उन्होंने एसजी तुषार मेहता से कहा कि केंद्र भी इस पर ध्यान दें। ये एक बहुत ही गंभीर मामला लग रहा है। मीडिया में दिखाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में लकड़ी के ब्लॉक बह रहे हैं।
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बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के कई राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। फ्लैश फ्लड यानी बादल फटने की घटनाओं, भारी बारिश और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं में सैकड़ों जानें गई हैं। ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब एक बार फिर कई राज्यों में संकट के बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) ने चार राज्यों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
