आरयू वेब टीम। योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को सदन में यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 2023-24 वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ के करीब है, जबकि 2022-23 वित्तीय वर्ष का बजट 6.15 लाख करोड़ का था। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी में यूपी का अहम योगदान है। बेरोजगारी दर घटकर 4.2 प्रतिशत हुई। यूपी के विकास में बढ़ोतरी हुई है।
यूपी सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ‘एक जनपद एक मेडिकल कालेज की योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 45 जनपद मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किये जा चुके हैं, 14 जनपदों में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है। असेवित 16 जनपदों में मेडिकल कालेजों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर की जा रही है। 14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रूपये की व्यवस्था की गयी है।
सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। प्रदेश के किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों के खाते में सीधे रकम भेजी जा रही है। किसानों को रिकॉर्ड गन्ना का भुगतान हुआ। साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर गई है। यूपी में निवेश बढ़ रहा है। इन्वेस्टर समिट को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रदेश में 33 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश हुआ है। जीआइएस का भव्य आयोजन किया गया।16 देशों के 21 शहरों में मंत्री गए थे। देश के लिए यूपी ग्रोथ इंजन बना।
साथ ही वित्तमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है अपितु गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्रचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान हैं। देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से अधिक का हैं। मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि वर्ष 2021 2022 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही।
वित्तीय वर्ष 2023 2024 के लिये जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित की गयी है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। साथ ही बताया कि साल 2017 के पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गयी है। यह प्रदेश की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
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वहीं वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के तहत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है।
