आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, परिवहन सहित कई विभागों के 13 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। इसके अलावा आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब सरकार औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियों की भी गिफ्ट डीड का तोहफा मिल गया है।
बैठक में लिए गए अहम फैसले के बारे में प्रेसवार्ता में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब आवासीय और कृषि की तर्ज पर औद्योगिक व व्यवसायिक संपत्तियों की भी अपनों के नाम पांच हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो सकेगी।
इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 से उक्त संबंध में प्रॉपर्टी 5000 के स्टांप पर हस्तांतरित कर दी जाती थी। आवासीय और कृषि के लिए व्यवस्था थी। अब व्यावसायिक जमीनों पर भी लागू हो गई है। पहले शहर में सात प्रतिशत और ग्रामीण में पांच प्रतिशत लिया जाता था। उन्होंने कहा कि कुशीनगर और झांसी में रजिस्ट्री कार्यालय के लिए जमीन को लेकर प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई है।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
•उत्तर प्रदेश राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल संपत्ति के दान विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट परिवार के बीच दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में राहत, अब व्यावसायिक व औद्योगिक संपत्तियां भी शामिल,पारिवारिक सदस्यों को दान दी गई संपत्ति पर देय होगा अधिकतम पांच हजार का स्टाम्प शुल्क।
•जनपद कुशीनगर की तहसील कप्तानगंज में व जनपद झाँसी स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
•उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र(जीसीसी) नीति 2024 के क्रियान्वयन सम्बन्धी नियमावली 2025 के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
• उच्च शिक्षा विभाग-
जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद की मान्यता हुई समाप्त। फर्जी मार्कशीट मामले में जांच के बाद हुआ फैसला। अब छात्रों की डिग्री और सर्टिफिकेट का सत्यापन व संचालन आगरा बीआर आंबेडकर विश्वविद्यालय करेगा।
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इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) के सड़क निर्माण, पुलों की मरम्मत और नई परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन एवं टेंडर प्रक्रिया से जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, अस्पतालों में बेड बढ़ाने, दवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं।
केस-टू-केस आधार पर मिलेगा प्रोत्साहन
वहीं सुरेश खन्ना ने बैठक के बाद बताया कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर का निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसी क्रम में भारत और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को इस उभरते उद्योग का बड़ा केंद्र बनाने के लिए योगी सरकार ने केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन देने की स्वीकृति दी है। इसके तहत सेमीकंडक्टर इकाइयों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत प्रतिपूर्ति, दस वर्षों तक नेट एसजीएसटी में छूट, यूपी के मूल निवासियों के लिए सौ प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹2,000 प्रतिमाह), जल मूल्य में छूट और दस वर्षों तक प्रति यूनिट दो बिजली बिल में छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
पीलीभीत में बनेगा नया बस स्टेशन
कैबिनेट बैठक में टनकपुर रोड पर मुख्यालय के पास एक नवीनतम बस स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह बस स्टेशन राजस्व विभाग की 1.317 हेक्टेयर (लगभग 7,000 वर्गमीटर) भूमि पर बनाया जाएगा, जिसे राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को 30 वर्षों की लीज पर देने का निर्णय लिया है, जिसे 90 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा। नए बस स्टेशन के निर्माण से उत्तराखंड और नेपाल जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बस स्टेशन का निर्माण कार्य दो वर्षों के भीतर पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
वाराणसी में बनेगा मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
कैबिनेट ने शिव प्रसाद गुप्ता एसएसपीजी मंडलीय जिला चिकित्सालय, वाराणसी परिसर में पहले से मौजूद 11 जर्जर और निष्प्रयोज्य भवनों को ध्वस्त कर 500 शैय्या वाला मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। यह अस्पताल 315 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत से बनाया जाएगा और इसका निर्माण कार्य चार वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में 60 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार (लगभग 189 करोड़ रुपये) और 40 प्रतिशत राज्य सरकार (लगभग 126 करोड़ रुपये) द्वारा वहन की जाएगी। इस निर्णय से पूर्वांचल के मरीजों को अत्याधुनिक और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
क्रीड़ा अधिकारियों की भर्ती
कैबिनेट ने खेल विभाग में क्षेत्रीय अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन को भी मंजूरी दी। विभाग में कुल 18 पद स्वीकृत हैं। पहले व्यवस्था थी कि 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से और 50 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों से भरे जाएंगे। अब मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार दो-तिहाई (12 पद) पदोन्नति से और एक-तिहाई (6 पद) अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों (ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स) से भरे जाएंगे। इससे अनुभवी अधिकारियों और उत्कृष्ट खिलाड़ियों दोनों को अवसर मिलेगा।
कानपुर में ध्वस्त होंगे 37वीं वाहिनी पीएसी के पुराने भवन
कैबिनेट ने 37वीं वाहिनी पीएसी, कानपुर के पुराने और जर्जर आवासीय भवनों को ध्वस्त करने की अनुमति भी प्रदान की है। ध्वस्तीकरण के बाद वहां टाइप-वन स्पेशल के 108 नए आवास बनाए जाएंगे, जिससे पीएसी जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सकेंगी।
वाराणसी में खुलेगा नेशनल फॉरेंसिक साइंस
कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात के वाराणसी में ऑफ-कैंपस की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। यह भूमि तहसील राजा तालाब, जनपद वाराणसी क्षेत्र में स्थित है, जिसे पशुधन विभाग से 99 वर्षों की लीज पर विश्वविद्यालय को दी जाएगी। इस कैंपस के खुलने से फॉरेंसिक साइंस, साइबर क्राइम और आपराधिक जांच के क्षेत्र में प्रदेश को बड़ी शैक्षणिक और तकनीकी मजबूती मिलेगी।
