आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें दस हजार से 25,000 रुपये तक के स्टांप पेपर अवैध माने जाएंगे अब इनकी जगह ई स्टांप का प्रयोग किया जाएगा। वहीं गेहूं का दाम बढ़ाने और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो प्रस्ताव समेत कई फैसले शामिल हैं।
बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट के सामने कुल 19 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सुरेश खन्ना ने बताया कि अब 10,000 से 25,000 रुपये तक के स्टांप वैध नहीं माने जाएंगे। यह निर्णय सरकार के राजस्व सुधार प्रयासों के तहत लिया गया है, हालांकि 31 मार्च 2025 तक पहले से खरीदे गए स्टांप वापस किए जा सकते हैं या उपयोग किए जा सकते हैं। वहीं गेहूं खरीद को लेकर बताया कि राज्य में गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित- ₹2425/क्विंटल से खरीद होगी। 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्र स्थापित किये जायेंगे जहां खरीद होगी।
इसके अलावा इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी व 100 बेडेड पिड्याट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति दी गई है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की “आगरा मेट्रो सेवा” हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
1) प्रदेश के असेवित जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण किए जाने का प्रस्ताव मंजूर।
(2) स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास।
(3) उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
(4) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में प्रस्ताव पास।
(5) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में प्रस्ताव पास।
(6) कोषागारों में उपलब्ध रुपए 10,000/- से रुपए 25,000/- तक मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य/चलन से बाहर घोषित करने हेतु व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किये जाने के संबंध में प्रस्ताव पास।
(7) शैक्षिक सत्र 2020-21 में पाठ्यपुस्तकों की छपाई हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीई आरटी), नई दिल्ली को बकाया रॉयल्टी/जीएसटी की रू0 2.99 करोड़ की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
(8) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मधुरा, गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर के उपयोगार्थ एक-एक अदद (कुल 03 अदद) “Mahindra Bolero Neo N 10 OPT” तय किये जाने का प्रस्ताव पर मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
(१) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजना “असिटेन्स फार एस एण्ड टी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी” के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, यूपी में विगत 25 वर्षों से कार्यरत सात कार्मिकों को परिषद कार्मिकों की भांति सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
(10) रबी विपणन वर्ष 2025-26 के मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति का प्रस्ताव पास।
(11) नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास।
(12) विश्व बैंक सहायतित् उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज़ किये जाने एवं अवशेष प्रतिबद्ध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
(13) जनपद हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुण्ड के आस-पास पर्यटन विकास हेतु बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित प्रस्ताव पास
(14) उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की सीतापुर फतेहपुर प्रयागराज फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ जमीन यूपीसीडा को उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी।
(15) डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना हेतु एसपीवी को 0.8 हे० भूमि निःशुल्क दिए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
( 16) गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एण्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेगुलेशन, 2025 के संबंध में प्रस्ताव पास।
(17) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि की दरों का पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।
(18) 5630 करोड़ के स्टाम्प चलन से बाहर। 31 मार्च तक केवल मान्य
(19) राज्य स्मार्ट सिटी की योजना दो साल बढ़ाई गई। गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ फिरोजाबाद के लिए लागू।
