आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दो से अधिक बच्चे वाले पेरेंट्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक, राज्य विधि आयोग ने प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या बढ़ रही है। इसके कारण सभी समस्याएं पैदा हो रही हैं। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण करने में अपना सहयोग दे रहे हैं उन्हें ही सरकारी सुविधाएं और सरकारी संसाधन मिले, उन्हें राज्य सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिलता रहे।
आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि जनसंख्या बढ़ने से अस्पताल, अनाज और बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। इसलिए जरूरी है कि इस समस्या पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में मदद करने वालों को योजनाओं का लाभ मिले।
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विधि आयोग जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे के तहत इन बिंदुओं पर विचार कर रहा है कि कैसे लोगों में जागरुकता फैलाई जाए, ताकि भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या से भी निपटा जा सके। इसके साथ ही कुछ सख्त नियम भी लाने की तैयारी है। मसलन राज्य द्वारा दी जा रही सुविधाओं व सब्सिडी में कटौती आदि पर मंथन शुरू कर दिया गया है।
राज्य में कानून लागू होने के बाद अभिभाववकों को कुछ सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। राज्य विधि आयोग कई बिंदुओं पर विचार करने के साथ जल्द ही अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
