आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस व सपा समेत तमाम विपक्षी दलों की मांग के बाद आखिरकार एसआइआर की डेट आज बढ़ा दी गयी है। चुनाव आयोग ने यूपी समेत छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर की समय सीमा बढ़ाई है।। उत्तर प्रदेश में फॉर्म जमा करने की अवधि 15 दिनों के लिए बढ़ी गई है। पहले इसकी अंतिम तारीख 11 दिसंबर निर्धारित की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पत्र भेजकर दो सप्ताह का समय और मांगा था।
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा करने और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अतिरिक्त समय देने की मांग की गई थी, जिससे जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से मृतक, शिफ्टेड और अनुपस्थित मतदाताओं का फिर से सत्यापन कराया जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से 15 दिनों का समय बढ़ाते हुए संशोधित तिथियां जारी कर दी गईं हैं। इसके अनुसार 26 दिसंबर तक 2025 तक गणना अवधि निर्धारित की गई है। निर्वाचन नामावली का प्रकाशन अब 31 दिसंबर 2025 को होगा, जबकि दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक गणना प्रपत्रों पर निर्णय के साथ दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। यूपी की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 99.24 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इनमें से 18.85 प्रतिशत गणना प्रपत्र असंग्रहित श्रेणी में पाए गए हैं। इनमें मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता शामिल हैं। वहीं, 80.29 प्रतिशत गणना प्रपत्र मतदाताओं या उनके परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ वापस प्राप्त हो चुके हैं। अब तक प्राप्त गणना प्रपत्रों की वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग का कार्य 76 प्रतिशत से अधिक पूर्ण किया जा चुका है, जिन मतदाताओं का नाम साल 2025 की मतदाता सूची में न होने के कारण उन्हें गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उनसे फॉर्म-6 भरवाया जाए।
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इसके अलावा एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं से भी फॉर्म-6 भरवाकर उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार प्रदेश के 14 जनपदों, 132 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और 1,43,509 मतदेय स्थलों में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है।
