UP: निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया इन 18 राजनीतिक दलों को सिंबल

राजनीतिक दलों को सिंबल

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस क्रम में आयोग की ओर से 18 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया है। ये दल अपने उम्मीदवारों को सिंबल आवंटित कर सकेंगे। इनके अलावा अन्य उम्मीदवारों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से रिजर्व रखे गए जिन सिंबलों में से चुनाव का विकल्प रहेगा।

उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग ने इसके तहत नगर पंचायत और नगर पालिका के अध्यक्ष और सदस्य एवं नगर निगम के महापौर एवं पार्षद पद के चुनाव के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह को आरक्षित कर दिया है।

वहीं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उनके चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, भाकपा माले लिबरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, समता पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल सेक्यूलर, ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लाक, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आम आदमी पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के चुनाव चिन्ह का आवंटन किया है।

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गौरतलब है कि यूपी में इस साल के अंत में नगर निकाय चुनाव होना है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कराई जा रही हैं। आयोग की ओर से इस क्रम में चुनाव चिह्न का आवंटन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासनिक तैयारियों को भी पूरा कराया जा रहा है। इस क्रम में नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण का रोस्टर तैयार कराया जा रहा है। जिलों से वार्डों के आरक्षण रोस्टर पर काम लगभग पूरा हो चुका है। मतदाता सूची को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वहीं मतदाता सूची में संशोधन को लेकर भी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद नगर निकाय चुनाव के तिथियों की घोषणा जल्द ही हो सकती है। निकाय चुनाव को दिसंबर में पूरा करा लिए जाने का दावा लगातार किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन इसी माह में तिथियों की घोषणा कर चार से पांच चरणों में चुनाव की प्रक्रिया को पूरी कराने की कार्रवाई कर सकती है।

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