आरयू वेब टीम। केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने गुरुवार को दावा किया है कि सोशल मीडिया के नए नियम केवल दुरुपयोग रोकने के लिए बनाए गए हैं। इससे यूजर्स की निजता को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। सरकार ने कहा है कि वो लोगों के ‘निजता के अधिकार’ का सम्मान करती है और उसका प्लान इसका उल्लंघन करने का नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार लोगों के प्राइवेसी का पूरी तरह से सम्मान करती है। इस नए नियम से आम वॉट्सऐप यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि नियमों में उल्लिखित विशिष्ट अपराधों को अंजाम देने वाले संदेश की शुरुआत किसने की।”
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आइटी मंत्री ने आगे कहा कि ऑफेंसिव मैसेज के पहले ओरिजिनेटर के बारे में जानकारी देना पहले से ही प्रचलन है। ये मैसेज भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, बलात्कार, बाल यौन शोषण से संबंधित अपराधों से संबंधित है।” उन्होने कहा कि नए नियम के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में शिकायत निवारण अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और नोडल अधिकारी स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे सभी सोशल मीडिया यूजर्स को शिकायत निवारण के लिए एक मंच प्राप्त हो सके।
बता दें कि वॉट्सऐप ने हाल ही में सरकार के डिजिटल रूल्स को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया है और इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि नए नियम कंपनी द्वारा यूजर्स को दिए जा रहे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन में दखल देते हैं।