आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों में से 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई जिसमें प्रदेश के 34 हजार प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के जवानों का ड्यूटी भत्ता 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। साथ हीअयोध्या डे केयर स्कूल बनेने, हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण को लेकर फैसले को भी मंजूरी मिल गई है।
मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 13 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) का ड्यूटी भत्ता बढ़ाने के निर्णय को भी मंजूरी मिली। साथ ही बताया मंत्री परिषद ने पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये 500 रुपए किये जाने पर अपनी सहमति दी है। ड्यूटी भत्ते में यह 105 रुपये की वृद्धि एक अप्रैल 2025 से लागू मानी जायेगी।
उन्होंने बताया कि इस पर प्रदेश सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आयेगा। प्रदेश में कुल 34092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद पीआरडी स्वयं सेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी भत्ते में 3150 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हो जायेगी।
वहीं मंत्री परिषद की बैठक में वित्त विभाग का भी प्रस्ताव रखा गया। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां और पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली 2025 पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो प्रमोशन के पद थे वो ज्यादा थे और नीचे के पद कम थे। अब इस पिरामिड को ठीक किया गया है।इसके अंतर्गत अब नीचे वाले पद ज्यादा किए गए हैं।
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उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत कुल 1307 पदों में से 150 पदों को उच्चीकृत करते हुए सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के पूर्व सृजित 255 पदों में सम्मिलित कर सहायक लेखा परीक्षाधिकारी के कुल 405 पद एवं 1307 पदों में से 464 पद निम्नीकृत करते हुए लेखा परीक्षक के रूप में सृजित 436 पदों में सम्मिलित कर लिया गया है। यानी नीचे के पद कुल 900 हो गए। पुनर्गठन की प्रक्रिया के तहत नीचे के पद ज्यादा होंगे और ऊपर धीरे-धीरे कम होते चले जाएंगे।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
• नगरीय उपयोग प्रभार का निर्धारण, एवं संग्रहण
• उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन नियमावली 2023 के तहत नियमावली-2025 जारी किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
• उत्तर प्रदेश हैंडलूम, पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के तहत छूटी इकाइयों को अनुदान दिए जाने के संबंध में मंजूरी
• प्रांतीय रक्षकदल के स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाया गया।
• कार्यशील हाईटेक टाउनशिप परियोजनाओं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005, 2014 और उप्र टाउनशिप नीति-2023 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वीकृत अथवा संचालित।
• आवासीय परियोजनाओं में गृह कर, जल कर इत्यादि के संबंध में फैसले हुए हैं।
• अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन ब्रम्हकुंड अयोध्या में नजूल गाटा-संख्या-695 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में फैसले हुए।
• अयोध्या में 300 बेड का चिकित्सालय के निर्माण के लिए पुराने सीतापुर आई हास्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम ट्रांस्फर करने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है।
• परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव किए जाने के संबंध में नई अधिसूचना जारी की जाएगी।
• प्रांतीय रक्षकदल के स्वयंसेवकों का भत्ता बढ़ाया गया।
• हाथरस में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।
• वित्त विभाग- सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा नियमावली के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी।
• यमुना एक्सप्रेस वे एवं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के क्रॉसिंग के पास एनएचएआइ द्वारा इंटर चेंज के निर्माण को मंजूरी मिली है।
