आरयू ब्यूरो,लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में 22 प्रस्ताव लाए गए जिसमें 20 को हरी झंडी मिल गई। कैबिनेट में जिन प्रस्तावों पर लगी मुहर उसमें अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति अंतर्गत सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड व एल जी समूह के सबंध मे प्रस्ताव शामिल है।
बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि एफडीआइ के माध्यम से निवेश पॉलिसी को मंजूरी मिली है। सौ करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नीति लागू होगी, लैंड परचेज सुविधा, स्टाम्प ड्यूटी मे छूट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मे 25 से 30 प्रतिशत की सुविधा पांच सालों के लिए मिलेगी।
बैठक में मिर्जापुर, सोनभद्र मे जनजातीय संग्रहालय स्थापना के प्रस्ताव को पास किया गया है। केंद्रीय सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट होगा। संग्रहालय मे थारु, बुक्सा, गोंड, खरवार, सहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो, कोल आदि 15 जनजातियां शामिल होंगी।
कैबिनेट में ये फैसले भी लिए गए-
• मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना अंतर्गत छ प्राधिकरण को भूमि अर्ज़न हेतु राशि उपलब्ध करवाए जाने के संबंध मे प्रस्ताव पास,अयोध्या विकास प्राधिकरण को 30 करोड़, मेरठ विकास प्राधिकरण को 200 करोड़, आगरा प्राधिकरण को 150 करोड़, वाराणसी आवास विकास परिषद को 400 करोड़, मुरादाबाद प्राधिकरण को 200 करोड़, कानपुर न्यू सिटी योजना हेतु 150 करोड़ को मंजूरी।
• प्रदेश के जनपदो मे नए थाना भवनों को मंजूरी। वाराणसी मे थाना शिवपुर, गाजियाबाद मे थाना टीला मोड़, फिरोजाबाद थाना दक्षिण, आगरा थाना शाहगंज, गोरखपुर के कैम्पियरगंज मे अग्निशमन केंद्र, जनपद मथुरा के वृन्दावन मे नवीन थाना, लखनऊ गोमती नगर विस्तार के सेक्टर चार मे मॉडर्न थाना हेतु नवीन मंजिल बनाने को मंजूरी।
• प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली को मंजूरी।
• जनपद रामपुर मे मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मे आवंटित भवन भूमि को मौलाना मो जौहर ट्रस्ट को वापस किये जाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी। इस भूमि को सरकार द्वारा वापस ली जाएगी, भवन भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग मे निहित किये जाने का अनुमोदन।
• मथुरा मे निजी क्षेत्र के एसकेएस इंटरनेशनल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान की गयी।
• प्रदेश मे तीन नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मिली मंजूरी। देवीपाटन मंडल, विंध्याचल मंडल, मुरादाबाद मंडल मे एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
• पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निशुल्क सिलेंडर दिये जाने को मंजूरी।
• अबकारी विभाग हेतु नई शीरा नीति को मंजूरी।
• जनपद पीलीभीत मे अमरिया तहसील मे अनावासीय भवन के प्रस्ताव को मंजूरी।
• जनपद कुशीनगर मे 1026 बंदी क्षमता के कारागार को मंजूरी। 228 करोड़ 31 लाख के बजट से दो वर्ष मे कार्य पूरा होगा।
• ई-पॉस मशीन हेतु ई निविदाओ के संबंध मे प्रस्ताव पास।
• पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से राज्य के पॉलिटेक्निको व आई टी आई को संचालित करने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
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• ईओडब्ल्यू मे राज्य विशेष अनुसंधान दल (एसएसआईटी) के विलय प्रस्ताव को मंजूरी, चूंकी इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा है। इसी तरह विशेष अनुसन्धान शाखा को- ऑपरेटिव (सहकारिता) को अपराध अनुसंधान विभाग अर्थात सीबीसीआईडी मे विलय की मंजूरी, क्योंकि इनका नेचर ऑफ जॉब एक जैसा था।
• पुलिस विभाग के यूपी 112 मे कॉल सेंटर संचालन हेतु एजेंसी चयन के लिए प्रस्ताव व नई तकनीकी क्रियान्वयन को मंजूरी।
