आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट में योगी सरकार ने महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर बड़ी छूट देने का फैसला किया है। स्टांप विभाग के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब महिलाओं के नाम एक करोड़ रुपए तक की प्रापर्टी लेने पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले दस लाख रुपए तक की प्रापर्टी तक ये छूट मिलती थी। कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें से 37 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं।
यह भी पढ़ें- योगी की कैबिनेट में लखनऊ के सीड पार्क को मिली मंजूरी, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
ये सुविधा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के नाम पर संपत्ति रजिस्ट्री कराने वाले लाभार्थियों को मिलेगी। इस निर्णय के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित करने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी बयान देते हुए कहा कि ये पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है और सरकार महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
सरकारी गाड़ियां कबाड़
इस दौरान योगी कैबिनेट ने सरकारी गाड़ियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। जिसमें 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियों को अब कबाड़ घोषित किया जाएगा।
टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आइटीआइ
कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश की 121 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 45 आइटीआइ में ये केंद्र शुरू होंगे। इसके लिए कुल 6935.86 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ये कदम युवाओं को उद्योगों के अनुरूप कौशल प्रदान करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को मंजूरी
कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे को विकसित करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है, ये एक्सप्रेस-वे 15.17 किलोमीटर लंबा और चार लेन का होगा। ये वाराणसी-बांदा मार्ग पर बनेगा और इसे 548 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है। ये एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे से जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी।
युवाओं को मिलेगा टैबलेट
वहीं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अब युवाओं को मोबाइल की जगह मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि ये बदलाव छात्रों की पढ़ाई को डिजिटल रूप से और बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
…भूमि मिलेगी लीज पर
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की आइआरडीआइ इकाई के लिए सरकार ने दस हेक्टेयर भूमि मात्र एक रुपये में लीज पर देने का फैसला किया है। ये निर्णय रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है।
विश्व बैंक के साथ साझा कार्यक्रम
बुंदेलखंड और पूर्वांचल के तमाम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार विश्व बैंक के साथ साझा कार्यक्रम चलाएगी। ये प्रस्ताव भी कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया है। इसके अलावा मतस्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्नाव में हैचरी सीड उपलब्ध कराने के संबंध में प्रस्ताव पास हो गया है।
