आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश में गुड गवर्नेंस को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने तहसील मुख्यालयों में ही निवास करें ताकि जनसमस्याओं का समय पर निराकरण किया जा सके। सीएम ने सभी कमिश्नर और डीएम को आदेश का सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सभी डीएम को सात दिनों के अंदर इसका सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उनपर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
इसके अलावा शासन स्तर से तहसीलों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा, ताकि आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके और किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। योगी सरकार के इस कदम का उद्देश्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देना और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना माना जा रहा है।
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मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उसके अनुसार जनसमस्याओं का समय पर निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता व तत्परता से कार्य करें।
इस निर्देशन व पर्यवेक्षण को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात हैं, वहीं निवास करें। तहसील राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह हो, यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण का प्राथमिक दायित्व है।
