आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण शारदा नगर योजना में जरूरतमंदों के लिए 1100 ईडब्ल्यूएस भवन बनाएगा। इसके साथ ही सात प्राइवेट डेवपलर्स लखनऊ के विभिन्न इलाकों में नयी टाउनशिप विकसित कर सकेंगे एलडीए अध्यक्ष/मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में शुक्रवार को एलडीए में हुयी बोर्ड बैठक में इन दो प्रस्तावों समेत करीब तीन दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है। जिनमें से कुछ को शासन से हरि झंडी मिलने के बाद ही एलडीए लागू कर सकेगा।
बैठक के बाद एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने कहा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुपालन में अब शारदा नगर योजना में जरूरतमंदों के लिए 1100 ईडब्ल्यूएस भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए योजना के मानचित्र में संशोधन को बोर्ड से अनुमति मिल गयी है। उन्होंने बताया कि योजना में जलकल विभाग को एसटीपी बनाने के लिए 3.6 हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। शेष भूमि को अलग से नियोजित कर वहां गरीबों के लिए आवास बनाये जाएंगे।
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वही 385 एकड़ में विकसित होने वाली सात प्राइवेट कंपनियों की टाउनशिप के बारे में वीसी ने बताया कि यूपी टाउनशिप नीति-2023 के अंतर्गत मोहनलालगंज व सरोजनीनगर तहसील क्षेत्र में सात नयी टाउनशिप के लिए निजी डेवलपर्स को लाइसेंस दिये गये थे। इसमें मेसर्स दुर्गा ग्रीन्स इन्फ्राटेक, मेसर्स बाबा इन्फ्रा डेवलपर्स, मेसर्स अविचल इन्फ्रा बिल्ड, मेसर्स एसमैप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेसर्स ओमैक्स लिमिटेड व मेसर्स नीलेन्द्राज कंस्ट्रक्शन्स ने टाउनशिप के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। इनके भू-उपयोग के प्रस्ताव भी मानकों के अनुरूप, जिसका परीक्षण समिति द्वारा किया जा चुका है। शुक्रवार को बैठक में इन सातों टाउनशिप की डीपीआर को बोर्ड से मंजूरी मिल गयी है। उपाध्यक्ष ने कहा करीब 385 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाली इन टाउनशिप से शहर में निवेश व विकास का रास्ता खुलेगा।
फिर बढ़ी अवधि, नहीं बढ़ेगें फ्लैट के दाम
दशकों से गले की हड्डी बने कानपुर रोड समेत अन्य योजनाओं के अपार्टमेंट्स के सैकड़ों फ्लैटों की कीमत प्राधिकरण ने फिर नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। प्राईवेट ब्रोकरों के माध्यमों से हाल के महीनों सैकड़ों फ्लैट बेचने में मिली सफलता से उत्साहित प्राधिकरण के नहीं बिकने वाले फ्लैटों की कीमत को एक साल के लिए और फ्रीज ही रहने देने के फैसले के प्रस्ताव को बोर्ड ने भी मंजूरी दे दी है।
गोमती किनारे 43 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग लाएगा प्राधिकरण
शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे 43 एकड़ जमीन पर एलडीए ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच करेगा। प्राइम लोकेशन पर स्थित इस जमीन पर ग्रुप हाउसिंग के 11 और व्यावसायिक उपयोग का एक प्लॉट नियोजित किया जाएगा। इसके अलावा 15 प्रतिशत हिस्से में हरियाली लायेगा। बोर्ड ने एलडीए के इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है।
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एलडीए वीसी ने बताया कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर सात में सरसवां गांव की 43.051 भूमि को प्राधिकरण द्वारा अर्जित किया था। लंबे समय से खाली पड़ी इस जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया था, जिसे खाली कराया गया था। अब उक्त भूमि का ले-आउट प्लान तैयार किया गया है। जिसके अंतर्गत यहां ग्रुप हाउसिंग के 11 व एक व्यावसायिक प्लॉट नियोजित किया जाएगा। इसके अलावा 15 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन एरिया का विकास किया जाएगा।
मेट्रो रूट वाले भवनों से एलडीए वसूलेगा स्पेशल फीस
एलडीए ने लखनऊ मेट्रो को विशेष सुख-सुविधा परियोजना में अधिसूचित करने का फैसला किया है। उपाध्यक्ष ने बताया कि यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए अनुरोध किया था। इससे मेट्रो रूट पर बनने वाले भवनों के मानचित्रों पर विशेष सुख-सुविधा शुल्क अधिरोपित किया जा सकेगा। जिससे प्राप्त होने वाली धनराशि से मेट्रो के प्रभावी कार्यान्वयन और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। इससे शहर में मेट्रो रेल प्रणालियों के विकास को बल मिलेगा।
शुरू होगा व्यवसायिक संपत्तियों को जिंदा करने का खेल!
बोर्ड बैठक की मंजूरी के बाद एलडीए में एक और बहुचर्चित व पूर्व में विवादित खेल शुरू हो सकता है। दरअसल आज व्यवसायिक सम्पत्तियों के पुनर्जीवन व समय विस्तार पर लगी रोक हटाने की भी मंजूरी दे दी गयी है। ऐसे में इसकी आड़ में प्राधिकरण की पुरानी व डिफॉल्टर आवंटियों के कब्जे में अधिकारियों की मिलीभगत से छोड़ी गयी बेशकीमती संपत्तियों में बड़ा खेल शुरू होने की आशंका जतायी जाने लगी है, हालांकि आशंका कितनी सही साबित होगी ये समय आने पर साफ हो सकेगा। वहीं आज अपार्टमेंट में अनुरक्षण शुल्क के निर्धारण, व्यावसायिक एवं अन्य सम्पत्तियों के आरक्षित दरों में मूल्य निर्धारण के प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है।
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अवैध कब्जाधरक भी होंगे वैध
बोर्ड के फैसलों के क्रम में कानपुर रोड, मानसरोवर, शारदा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, गोमती नगर योजना इत्यादि योजनाओं मे प्राधिकरण के ईडब्ल्यूएस टाइप (एसएस प्रकार) के प्लॉटों में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही आरडीएसओ परिसर में रह रहे लोगों को विस्थापित करने की भी मंजूरी मिली है।
सहारा बाजार के आवंटियों को मिलेगी दुकान
विभूति खंड स्थित सहारा बाजार के 12 दुकानदारों को एलडीए दुकान देगा। प्रथमेश कुमार ने बताया कि सहारा ग्रुप ने लीज शर्तों का उल्लंघन करते हुए लोगों को सहारा बाजार में दुकानें बेंच दी थीं। हाल ही में एलडीए ने अनुबंध निरस्त करते हुए कॉम्पलेक्स को कब्जे में ले लिया। सहारा ग्रुप से धोखा खाये आवंटियों के हितों को एलडीए सुरक्षित करेगा। इन दुकानदारों को विस्थापन नीति के तहत गोमती नगर के विनय खंड में एलडीए के व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के पहले फ्लोर पर दुकानें दी जायेंगी।
जल्द लांच होंगी प्राधिकरण की चारों योजनाएं
प्राधिकरण की आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर और वरूण विहार योजना जल्द लांच होंगी। इन चारों योजनाओं के ले-आउट को बोर्ड ने आज हरी झंडी दे दी है। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6,580 एकड में वरूण विहार, सीतापुर रोड पर 2678 एकड़ में नैमिष नगर, किसान पथ पर 2858 एकड़ में आईटी सिटी और सुलतानपुर रोड पर 1197 एकड़ में वेलनेस सिटी योजना प्रस्तावित है। इन चारों आवासीय योजनाओं को वर्ष 2026 में लांच कर लॉटरी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किया जाएगा।
इसी के साथ नैमिष नगर आवासीय योजना के अंतर्गत छूटे हुए खसरा संख्याओं की भूमि को आपसी सहमति से क्रय किये जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। साथ ही योजना में कनेक्टिविटी रोड व एसटीपी के लिए सहमति से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।
वहीं शारदा नगर विस्तार योजना, रायबरेली रोड, गोमती नगर में विराज खंड एक और बसंतकुंज योजना के सेक्टर-जे के भूखंडों के तलपट मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव भी पास किया गया है। यहां एलडीए बहुमंजिला आवासीय योजनाएं विकसित करेगा।
बिल्डिंग बायलॉज के संशोधन अंगीकृत
ग्रीन कॉरिडोर के लिए टीडीआर उपविधि-2022 के अनुसार सेंडिंग एवं रिसीविंग जोन्स के चिन्हीकरण व यूपी विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025 में किये गये 14 संशोधन को अंगीकृत किये जाने और सीजी सिटी योजना में सीएसआई टावर्स तृतीय के हस्तांतरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
आउटसोर्सिंग पर JE और सेवानिवृत्त राजस्व कर्मी रखे जाएंगे
प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के आधार पर रखे गये अवर अभियंताओं के समयावधि विस्तार के साथ ही आज दस और जेई रखने की सहमति बनी है। साथ ही अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण व सीलिंग के लिए पूर्व में तैनात सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या में और इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के काम के लिए राजस्व सेवा के 58 सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे।
सेना का चक्र जितना बड़ा, उतनी ज्यादा मिलेगी छूट
देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्राणों की परवाह किये बिना बहादुरी दिखाने वाले जवानों व उनके आश्रितों को भी अब एलडीए विशेष छूट पर फ्लैट देगा। प्रथमेश कुमार ने इस बारे में बताया कि देश की सेवा में तत्पर सैनिकों व नागरिकों को उनकी वीरता, बलिदान व असाधारण शौर्य को सम्मान देने की शासन की नीतियों के क्रम में यह प्रस्ताव लाया गया है। इसके अंतर्गत परमवीर चक्र व अशोक चक्र से सम्मानित जवानों को 7.5 प्रतिशत, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले वीर जवानों को पांच प्रतिशत और वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को फ्लैट की धनराशि पर 2.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह विशेष छूट जवानों या उनके आश्रितों को एक ही सम्पत्ति पर दी जाएगी। इसके अलावा 45 से 90 दिन के अंदर फ्लैट का पूरा पैसा जमा करने पर दी जाने वाली छह से तीन प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
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बोर्ड बैठक में कमिश्नर व वीसी के अलावा सचिव विवेक श्रीवास्तव, एडीएम कमलेश कुमार गोयल, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक कृष्ण मोहन, प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा एवं सीपी त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, सीटीपी केके गौतम, बोर्ड के सदस्य पुष्कर शुक्ला एवं पीएन सिंह समेत बोर्ड से संबंधित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहें।
