आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण की टेंडर प्रक्रिया पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि जनेश्वर मिश्रा पार्क में इंट्री टिकट व गेट की दुकानों से एलडीए खुद ढाई करोड़ रुपये की साल में कमाई कर सकता था, लेकिन बड़े स्तर से भ्रष्टाचार करते हुए इसे मात्र 76 लाख रुपये में ही ठेकेदार को सौंप दिया गया है। लखनऊ जनकल्याण महासमिति ने इस बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ से लिखित शिकायत करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच करा विभाग को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
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जनेश्वर मिश्र पार्क से ढाई करोड़ रुपये कमाने के पक्ष में महासमिति ने तर्क देते हुए अपनी शिकायत में दावा किया है कि कोरोना काल के बावजूद एलडीए के ही कर्मचारियों ने सिर्फ छह महीने में ही पार्क की इंट्री टिकट के रूप में करीब 96 लाख रुपये की वसूली कर प्राधिकरण के खाते में जमा कराए थे। इसे नजरअंदाज करते हुए प्राधिकरण कर्मचारियों को हटाकर अधिकारियों ने न सिर्फ 76 लाख में पूरे साल का ठेका दे दिया, बल्कि पार्क के गेटों पर लगने वाली 12 दुकानों की किराए से होने वाली आमदनी को भी अपने मनमाने टेंडर के जरिए ठेकेदार की झोली में डाल दी। इस प्रकार एलडीए को साल में करीब पौने दो करोड़ के राजस्व का चूना लगाने की तैयारी टेंडर कराने वालों ने की है।
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टिकट की टाइमिंग बढ़ाना जनता के साथ धोखा
महासमिति के अध्यक्ष उमा शंकर दुबे की ओर से सीएम से की गयी शिकायत में जनेश्वर पार्क के इंट्री टिकट की टाइमिंग बढ़ाने को जनता के साथ धोखा बताते हुए इसे पहले की तरह बहाल करने की भी मांग की गयी है। महासमिति ने टेंडर प्रक्रिया की मंशा पर एक और सवाल उठाते हुए कहा है कि एलडीए खुद ठंड में शाम पांच, जबकि गर्मी में शाम सात बजे तक इंट्री टिकट लगाता था, लेकिन नए टेंडर में इसे सर्दी में बढ़ाकर शाम छह बजे, जबकि गर्मी में टिकट की टाइमिंग बढ़ाते हुए रात आठ बजे तक कर दी गयी है।
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आरोपों के अनुसार इस तरह से समय बढ़ाना न सिर्फ जनता के साथ धोखा है, बल्कि एलडीए के राजस्व के साथ भ्रष्टाचार भी है। इसके अलावा महासमिति ने टिकट वसूली में लगी कंपनी के कर्मचारियों पर पार्क में आने वालों के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है।
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वहीं इस मामले में जोन एक के प्रभारी अधिशासी अभियंता एके सिंह का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। टिकट की टेंडर प्रक्रिया को पूरी पादर्शिता के साथ पूरा किया गया है। छह महीने में 96 लाख की एलडीए की ओर से वसूली की है या नहीं इस बारे में वह पता लगाने के बाद ही बता पाएंगे।
