आरयू ब्यूरो, लखनऊ। बड़ी संख्या में भूखंडों की लगातार नीलामी करने के साथ ही अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नए सिरे से अपनी जमीनें ढूंढने का प्लॉन बनाया है। इसके लिए अर्जन अनुभाग में तैनात अमीनों को फाइलों के निस्तारण करने के काम से हटाते हुए फील्ड में रहकर प्रतिदिन 20 गाटों का सर्वे करने का टारगेट दिया गया है, जबकि अब अर्जन की फाइलों को निपटाने के लिए बाबू तैनात किए जाएंगे।
सर्वे ही नहीं, रिपोर्ट भी देनी होग रोज
मंगलवार देर शाम एलडीए मुख्यालय में ही स्थित अर्जन अनुभाग का औचक निरीक्षण करने पहुंचे एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने प्राधिकरण के लैंड बैंक की बढ़ोतरी करने के लिए अफसरों के साथ इसका खाका खीचा। इसके तहत अब अर्जन अनुभाग में तैनात अमीनों को न सिर्फ रोज कम से कम 20 गाटों का सर्वे करना होगा, बल्कि शाम तक पूरी कार्यवाही की डिटेल में रिपोर्ट देनी होगी।
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अर्जन में तैनात होंगे पांच बाबू
आज निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष ने अर्जन अनुभाग के स्टॉफ को पास में ही स्थित संयुक्त सचिव अर्जन सुशील प्रताप सिंह के कार्यालय में बुलाकर बैठक की। जहां अधिकारियों ने वीसी को बताया कि फील्ड में जमीन के सर्वे के साथ ही अमीन कार्यालय में फाइलें भी निपटा रहें हैं। इस व्यवस्था को सिरे से खारिज करते हुए उपाध्यक्ष ने तत्काल आदेश दिया कि अब से अमीन सिर्फ फील्ड का ही काम करेंगे, जबकि अर्जन की फाइलों के निस्तारण के लिए अर्जन में पांच बाबू तैनात किए जाएंगे।
हर अमीन के साथ दो सुपरवाइजर
उपाध्यक्ष ने आदेश दिया कि अब से अमीन रोजाना कम से कम 20 गाटों का सर्वे अमीन करेंगे। सर्वे तेजी से हो, इसके लिए प्रत्येक अमीन के साथ दो-दो सुपरवाइजर भी तैनात किये जाएंगे।
एलडीए की भूमि से तुरंत हटवाएं अवैध कब्जे-अतिक्रमण
इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा कि सर्वे के क्रम में अमीनों को जमीन की वर्तमान स्थिति के साथ ही लैंड यूज के बारे में भी रिपोर्ट देनी होगी। इसमें अगर प्राधिकरण की अर्जित भूमि पर किसी तरह का अवैध कब्जा या अतिक्रमण पाया जाता है तो अभियंत्रण व प्रवर्तन की टीम के साथ मिलकर उक्त भूमि को तुरंत कब्जा मुक्त कराया जाए।
जमीन की पुरानी फाइलों का फिर से करें परीक्षण
साथ ही वीसी ने अफसरों को निर्देश देते हुए यह भी कहा कि अर्जन अनुभाग को मजबूत करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने हैं, उसके लिए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करें। इसके अलावा जमीन से जुड़े जितने भी पुराने वाद हैं, उनकी फाइलों का फिर से परीक्षण कराएं और अधिवक्ताओं के माध्यम से पैरवी कराकर वादों का निस्तारण कराया जाए। इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो राजस्व मामलों के विशेषज्ञों की भी सलाह ली जाए।
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बैठक में एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव सुशील प्रताप सिंह, मुख्य अभियंता अजय कुमार सिंह व मुख्य नगर नियोजक केके गौतम समेत अन्य अफसर व कर्मी मौजूद रहें।
