आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कई आम आवंटियों के साथ ही सत्ताधारी दल भाजपा के नेता भी लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली से परेशान चल रहें हैं। ऐसा खुलासा आज एलडीए में आयोजित जनता अदालत में हुआ है। जहां बीजेपी के एक नेता ने गुहार लगाते हुए कहा कि 23 साल पहले उनके व पत्नी के नाम प्लॉट प्राधिकरण ने आवंटित किया था, लेकिन आज तक उसका कब्जा नहीं दिया। इस बीच अधिकारियों की लापरवाही व लगातार मानसिक तनाव के चलते उनकी पत्नी की भी ब्रेन हैमरेज से मौत हो चुकी है।
यह है मामला-
रकाबगंज निवासी भाजपा नेता संजय केसरवानी ने बीजेपी के लेटर पैड पर प्रार्थना पत्र देते हुए जनता अदालत में अफसरों को बताया कि उनके व पत्नी सीमा केसरवानी के नाम प्राधिकरण ने साल 2003 में रामनगर कॉलोनी ऐशबाग में एक प्लॉट आवंटित किया था। 23 साल गुजर जाने के बाद भी उन्हें कब्जा नहीं दिया गया, जबकि उनका भूखंड आज भी खाली है।
प्लॉट के आसपास अवैध झुग्गी, अधिकारी रहें टाल
संजय केसरवानी ने बताया कि उनके प्लॉट के आसपास एक भूमाफिया ने अवैध झुग्गी-झोपड़ी बसवा दी है। जिन्हें हटाने के लिए अनेक बार पुलिस बल नहीं होने का अफसर बहाना बनाते हुए उन्हें दो दशकों तक टालते रहें।
पूरी तैयारी के बाद रोकी कार्रवाई, शासन को भेजी झूठी रिपोर्ट
बीजेपी नेता ने बताया कि प्राधिकरण से तंग आकर उन्होंने मामला शासन तक पहुंचाया, जिसके निर्देश पर 13 दिसंबर 2023 को अवैध कब्जा हटाने दस थानों की पुलिस के अलावा पीएसी व आरएएफ के जवानों के साथ एलडीए अफसरों की टीम मौके पर पहुंची थीं, अवैध कब्जा हटता इससे पहले ही तत्कालीन एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने एकाएक अभियान ही रोक दिया। बाद में प्राधिकरण ने पुलिस फोर्स नहीं मिलने की झूठी रिपोर्ट लगाकर शासन को भी भेजते हुए गुमराह कर दिया।
सीने पर शिकायत चस्पा कर पहुंचे बुजुर्ग ने कहा, टॉवर हटायें नहीं तो करूंगा सीएम से शिकायत
वहीं दो मोबाइल टावरों को हटवाने के लिए आज एक बुजुर्ग अपने सीने पर ही प्रार्थना पत्र चस्पा कर जनता अदालत में पहुंचे थें। प्राधिकरण की कारस्तानी से नाराज शिव नगर खदरा निवासी सुरेश चंद्रा ने बताया कि उनके घर के पास स्थित मात्र छह सौ वर्ग फिट के मकान की छत पर दो अवैध मोबाइल टॉवर लगे हैं। तत्कालीन कमिशनर रोशन जैकब के निर्देश व प्राधिकरण के विहित प्राधिकारी एसपी सिंह के छह महीने पुराने आदेश के बाद भी प्रवर्तन की टीम सेहत के लिये खतरा बनें टॉवरों को नहीं हटवा रही है। ऐसे ही रहा तो जल्द ही वह सूबे की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इसकी शिकायत करेंगे।
यह भी पढ़ें- अब लोहिया पार्क में तैनात LDA कर्मी मिला अवैध निर्माण की ठेकेदारी में लिप्त, VC ने किया निलंबित
पार्क में कम्युनिटी सेंटर पर एसोसिएशन की आपत्ति
आशियाना सेक्टर के स्थित चिरंजीव भारती पार्क में कम्युनिटी सेंटर निर्माण की शुरूआत होते ही आशियाना रेजीडेन्ट्स एसोसिएशन ने विरोध जताया है। जनता अदालत में प्रार्थन पत्र देते हुए आज एसोसिएशन अध्यक्ष आर.के. पांडेय व महासचिव ए.सी. अग्निहोत्री ने कहा कि कॉलोनी में ओपन एरिया की काफी कमी है, इसलिए पार्क में कम्युनिटी सेंटर न बनाया जाये
कैंप में आना, होगी रजिस्ट्री
घर की रजिस्ट्री नहीं होने से परेशान सीतापुर रोड निवासी आवंटी राहुल निगम भी आज जनता अदालत पहुंचे थें। जहां उन्होंने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की पोल खोलते हुए कहा कि प्रियदर्शीनी कॉलोनी में उनका मकान है, जिसकी रजिस्ट्री करने के लिए उन्होंने आवेदन किया था, जिसके बाद बाबू ने कई कागज मांगे सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद भी उसे दौड़ाया जा रहा है। हर बार उससे यही कहा जा रहा है कि प्राधिकरण में कैंप लगेगा तब आना तभी रजिस्ट्री भी आपकी होगी।
यह भी पढ़ें- प्रापर्टी की रजिस्ट्री के लिए एलडीए लगाएगा कैंप, अफसर-बाबूओं की परिक्रमा कर रहे आवंटियों को मिलेगी खास राहत
अवैध निर्माण बचाने वालों पर भी करें कार्रवाई
प्रवर्तन जोन सात स्थित बालागंज चौराहे के पास बनें अवैध निर्माण की भी आज जनता अदालत में शिकायत पहुंची। शिकायतकर्ता शैलेंद्र शर्मा ने एलडीए वीसी के नाम प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि चौराहे के पास अवैध तरीके से कमला टॉवर बनाया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण का आदेश भी हो चुका है, लेकिन प्रवर्तन में तैनात अधिकारी व इंजीनियर इसे बचाने में लगे हैं। अवैध टॉवर तोड़ने के साथ ही इसके लिए दोषी अधिकारियों को चिन्हित करते हुए उन पर भी कार्रवाई की जाये।
यह भी पढ़ें- अब इंजीनियर-सुपरवाइजर के अवैध निर्माण का हिसाब-किताब अफसर भी देख सकेंगे, उपाध्यक्ष ने टारगेट के साथ दिया ‘प्रवर्तन डायरी’ बनाने का निर्देश
अनंत नगर में मिल रहा मुआवजा कम
वहीं अनंत नगर में जमीन का मुआवजा कम मिलने से असंतुष्ट अंजू राय व वशिष्ठ ठाकुर ने भी जनता अदालत में गुहार लगाई। दोनों ने प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि उनकी कलिया खेड़ा में जमीन है जिसका मुआवजा प्राधिकरण मार्केट से बहुत कम दे रहा है। उनका नुकसान न हो इसके लिए प्राधिकरण उन लोगों को बाजार भाव पर उनकी जमीन का मुआवजा दे।
RPS में व्यस्त बड़े अधिकारी, मायूस लौटे आवंटी
अगामी 25 दिसंबर को राष्ट्र प्रेरणा स्थल (आरपीएस) में आयोजित प्राधनमंत्री के लोकार्पण कार्यक्रम की तैयारी के चलते बीते कई दिनों की तरह आज भी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार समेत लगभग सभी बड़े अफसर व इंजीनियर आरपीएस में ही जूझे रहें। जनता अदालत में उम्मीद के अनुरूप अधिकारियों के नहीं होने के चलते पिछली जनता अदालतों के मुकाबले आधे से भी कम मात्र 23 फरियादियों ने ही प्रार्थना पत्र दिया। जिनमें से लगभग सभी को कार्रवाई का आश्वासन देकर जनता अदालत से चलता कर दिया गया। इससे आवंटियों में काफी मायूसी भी रही।
