आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मंगलवार को आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार पर विपक्ष के निशाने पर आ गयी है। विपक्ष का मानना है कि योगी सरकार की कार्यप्रणाली के चलते ही निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण खतरे में पड़ गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी सरकार के रवैये की वजह से ओबीसी वर्ग का संवैधानिक अधिकार आज खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है।
हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की यूपी प्रभारी ने ट्विट करते हुए कहा है कि जब भी सामाजिक न्याय व आरक्षण के समर्थन में पक्ष रखने की बात आती है, भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आ जाता है।
प्रियंका ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार के गड़बड़ रवैये की वजह से ही ओबीसी वर्ग का महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार खत्म होने की कगार पर है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का हक मिलना चाहिए। भाजपा का आरक्षण विरोधी रुख बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
…भाजपा सरकार की ओबीसी विरोधी मानसिकता को करता है प्रकट: मायावती
वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसके लिए योगी सकरार को ही जिम्मेदार ठहराते हुए ट्विट किया है। मायावती ने कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी हाई कोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी व आरक्षण विरोधी मानसिकता को प्रकट करता है।
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अपने एक अन्य ट्विट में मायावती ने कहा कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित कर चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा।
