आरयू ब्यूरो, लखनऊ। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की खानापूर्ति के नाम पर आम जनता के घर, छोटे व पुराने अवैध निर्माणों-प्लॉटिंग पर कार्रवाई कर संख्या बढ़ाने के खेल पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण में शायद रोक लग जाए। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने आज जोनल अफसर व इंजीनियरों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि उन्हें हर हफ्ते अब यह बताना होगा कि किस तरह के अवैध निर्माण पर पूरे हफ्ते कार्रवाई की है।
मंगलवार को जोनल अधिकारी व इंजीनियरों के साथ प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए वीसी ने निर्देश दिए कि लैंडयूज के उलट किये जा रहे अवैध निर्माणें को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर रोका जाए। साथ ही अब हर हफ्ते प्रवर्तन के सातों जोन को यह सूचना देनी होगी कि कुल कितने अवैध निर्माणों के खिलाफ वाद हुए। इनमें से कितने निर्माण आवासीय व कितने व्यवसायिक प्रकार के हैं। साथ ही कितने प्रकरण नियोजित तथा कितने निर्माण अनियोजित क्षेत्र में हैं।
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बताते चलें कि एलडीए वीसी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि कई इंजीनियर व कुछ जोनल अफसर अवैध अपार्टमेंट, बड़े शो रूम, रो हाउस जैसे बड़े अवैध निर्माणों पर अपना हित साधने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहें, जबकि हजार-दो हजार वर्ग फिट में बनने वाले मकान, पुराने अवैध निर्माण, फीनिश हो चुकी बिल्डिंगों व सालों पहले हुई अवैध प्लॉटिंग पर ही कार्रवाई कर गिनती बढ़ाने का खेल कर उनकी आंखों में धूल झोंक रहें हैं, जिसके बाद वीसी ने आज से नई व्यवस्था लागू कर दी है।
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साथ ही वीसी ने आज सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि सील बिल्डिंगों की सूची के साथ लेसा को इस आशय से पत्र भेजा जाए कि अवैध निर्माण स्थल पर बिजली कनेक्शन न दिया जाए और अगर कनेक्शन पूर्व में दिया जा चुका है तो इसे काट दिया जाए।
इंजीनियरों के साथ फिल्ड में निकलेंगे जोनल अफसर
कुछ जोनल अफसरों के फील्ड में नहीं निकलने की बात सामने आने पर भी आज इंद्रमणि त्रिपाठी ने गंभीरता से लेते हुए कहा कि सभी एई व जेई के अलावा जोनल अधिकारी भी नियमित रूप से अपने क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करेंगे। निरीक्षण की कार्यवाही में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए सुपरवाइजरों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराया जाए।
जिनका आदेश हो चुका, कर दें ध्वस्त
उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन अवैध प्लाटिंग, रो-हाउस भवनों व अवैध व्यवसायिक निर्माणों में ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं, उन्हें मौके पर भी तोड़ दिया जाए। वहीं, जिन प्रकरणों में विपक्षियों ने मण्डलायुक्त न्यायालय में अपील की हैं, उनकी भी लिस्ट बनाकर उन्हें प्रस्तुत की जाए।
वसूली करने वाले बाहरी लोगों पर भी करें कार्रवाई
साथ ही आज वीसी ने जोनल अफसरों से कहा कि अक्सर उनके सामने आ रहा है कि कुछ बाहरी लोग भी एलडीए से कार्रवाई कराने के नाम अवैध निर्माण करने वाली जनता से अवैध वसूली कर रहें हैं। इससे एलडीए की छवि धूमिल हो रही है। इसलिए ऐसा करने वालों लोगों के नाम, मोबाइल नंबर व उनके द्वारा एलडीए की गयी अवैध निर्माणों की लिस्ट बनाकर कानूनी कार्रवाई कराएं।
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बैठक में अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, नजूल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह, रामशंकर, देवांश त्रिवेदी व श्रद्धा चौधरी, उप सचिव अतुल कृष्ण सिंह समेत प्रवर्तन में तैनात लगभग सभी एई, जेई, बाबू व कर्मचारी मौजूद रहें।
