आरयू ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस कैबिनेट की बैठक में 11 अहम फैसले लिए गए। इसमें नई ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट में मंजूरी मिली है। कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश में पार्किंग का स्थान तय करने पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू किए जाएंगे।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता कर निर्णयों की मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूपी के सभी नगर निगमों मे पार्किंग नियम लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सरकारी अफसर-कर्मियों के तबादलों के लिए नई नीति 2025-26 को भी मंजूरी दी गई है। जिसके तहत यूपी के अफसर कर्मियों के तबादले 15 मई से 15 जून के बीच होगी। उसके पहले संबंधित विभाग में इसकी पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। इसके तहत तीन साल से ज्यादा समय तक समूह ‘क’ व ‘ख’ के अफसर एक जिले में तैनात नहीं रह पाएंगे।
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अडानी से बिजली खरीदेगा यूपी
यूपी में बिजली की खरीद अडानी पॉवर लिमिटेड से होगी। लगभग पांच रूपए 38 पैसे प्रति यूनिट की दर से यह बिजली खरीदी जाएगी। सरकारी अनुमान की मानें तो इससे 2958 करोड़ की बजत होगी।
प्राइवेट बसों के बनेंगे स्टैंड
यूपी में निजी बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 लागू करेगी। इसके तहत सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इन बस अड्डों पर यात्रियों और ड्राइवर-कंडक्टरों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नई नीति से यातायात व्यवस्था सुधरेगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
ये फैसले हुए मंजूर
– राज्य कर्मचारियों की तबादला नीति को मंजूरी, 15 मई से 15 जून के बीच होंगे तबादले।
– शहरों में नई पार्किंग नीति को मंजूरी, पीपीपी मॉडल पर बनेगी पार्किंग।
– पहले चरण में 17 नगर निगमों में पार्किंग नीति की होगी शुरूआत।
– पार्किंग के लिए पांच साल के लिए दिया जाएगा लाइसेंस
– पार्किंग का किराया नगर निगम तय करेंगे।
– राज्य कर विभाग का दर्जा, व्यवसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया।
– यूपी स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क( स्थापना व विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
