AI के बढ़ते दौर में कानून की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की मौलिक सोच व अकादमिक ईमानदारी बनाए रखना बेहद जरूरी: CJI

सीजेआइ
सीजेआइ सूर्यकांत।

आरयू वेब टीम। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन के पहले वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कानूनी शिक्षा के आधुनिकीकरण और न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। सीजेआइ ने कानूनी शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के इस्तेमाल से लेकर गरीबों को न्याय दिलाने तक पर अपने विचार रखे। एआइ के बढ़ते इस्तेमाल के दौर में कानून की पढ़ाई में विद्यार्थियों की मौलिक सोच, समझ और अकादमिक ईमानदारी बनाए रखना बेहद जरूरी है।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट के जज ने CJI को लेटर लिख कहा, HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस को तुरंत हटाइए

साथ ही सीजेआइ लॉ स्टूडेंट्स के लिए लीगल एड का काम अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि एआइ पर प्रतिबंध लगाने के बजाय उसके जिम्मेदार इस्तेमाल के नियम बनाना जरूरी है, केवल मशीन की रिपोर्ट पर छात्र को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सीजेआइ सूर्यकांत ने अपने संबोधन में कानूनी शिक्षा को समय और तकनीक के अनुरूप बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया।

कानूनी पेशे में भी हो रहा इन तकनीकों का इस्तेमाल

इस सम्मेलन का विषय ग्लोबलाइजिंग लीगल एजुकेशन था। इसमें कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीशों, कानून के विद्वानों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया। सीजेआइ ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए एआइ टूल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही समझदारी भरा कदम है। उन्होंने कहा कि आज कानूनी पेशे में भी इन तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए, ताकि एआइ विद्यार्थियों की सहायता करे, उनकी सोच का स्थान न ले।

एआइ डिटेक्टर सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता पर भी सवाल

जज सूर्यकांत ने एआइ डिटेक्टर सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। 2023 के एक अध्ययन का हवाला देते हुए सीजेआइ ने बताया कि सात लोकप्रिय एआइ डिटेक्टरों ने गैर-अंग्रेजी भाषी विद्यार्थियों के 60 प्रतिशत से अधिक निबंधों को गलत तरीके से एआइ निर्मित बताया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी विद्यार्थी को केवल मशीन के निष्कर्ष के आधार पर अकादमिक बेईमानी का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

…पहचान और सत्यापन आसान

सीजेआइ ने कानूनी फैसलों और शोध पत्रों में उद्धरण की अलग-अलग प्रणालियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ देशों में न्यायिक फैसलों के संदर्भ देने के लिए एक साझा न्यूनतम मानक विकसित किया जाना चाहिए। इससे फैसलों की पहचान और सत्यापन आसान होगा। उन्होंने भारत में केसवानंद भारती फैसले का उद्धरण देते हुए एससीसी और एआइआर प्रारूपों में अलग-अलग उदाहरण दिए जाने का उल्लेख किया।

बेहतर शिक्षण पद्धतियों से चाहिए सीखना

अपने संबोधन में सीजेआइ ने कहा कि कानूनी शिक्षा का उद्देश्य केवल वकील तैयार करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय और कानूनी अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ देशों को एक-दूसरे के अनुभवों और बेहतर शिक्षण पद्धतियों से सीखना चाहिए। सीजेआइ सूर्यकांत ने कॉमनवेल्थ के मूल विचार को सामूहिक कल्याण से जोड़ते हुए सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सीएलईए को बधाई दी और अपने संबोधन का समापन जय हिंद, जय भारत के साथ किया।

यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, किसानों को दोष देने पर CJI ने पूछा, वाहनों पर क्या हुआ एक्शन