आरयू ब्यूरो, लखनऊ। योगी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ जमीन देने के साथ ही 17 अन्य फैसलों पर भी अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद लोकभवन में आयोजित प्रेसवार्ता में योगी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विकास प्राधिकरणों व विकास परिषद के डिफॉल्टर आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू करने के फैसले को कैबिनेट ने पास कर दिया है।
सरकार के प्रवक्ता ने आवास विभाग के डिफॉल्टर आवंटियों के लिए ओटीएस 2019 योजना लागू की जा रही है। जिसके अंदर डिफॉल्टर आवंटियों से साधारण ब्याज लिया जाएगा, कोई दंड ब्याज नहीं लगेगा। इसका विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा। आवंटियों से तीन महीने के अंदर आन लाइन व ऑफ लाइन आवेदन लिए जाएंगे। जिसको तीन महीने के अंदर निस्तारित किया जाएगा।
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वहीं आवंटियों को दो कटैगरी में बांटा गया है। पहला 50 लाख से अंदर वाले व दूसरी कटैगरी में 50 लाख रुपए से ऊपर वाले आवंटियों को रखा गया है। 50 लाख तक वालों को चार महीने के अंदर, जबकि 50 लाख से ऊपर वाले को सात माह में अपनी धनराशि जमा करना होगा। साथ ही पूरा ओटीएस जमा करने पर दो प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।
इन फैसलों को भी मिली मंजूरी-
इसके अलावा एक अन्य फैसले के तहत आबकारी विभाग को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाना था। इसके अंतर्गत एक टेंडर अप्रूव किया गया था, जिसमे रिबेट किया गया और इसको अप्रूवल दिए गए।
- उत्तर प्रदेश में 23 सहकारी चीनी मिल हैं। जिला सहकारी बैंकों से कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाती है, जिसमें शासकीय 3221.63 कैश क्रेडिट 23 चीनी मिलों को उपलब्ध कराया गया था। इसमें गारंटी भी लगती है, इसमें 8.05 प्रतिशत फीस को माफ किया गया है।
- मुंडेरवा, पिपराइच चीनी मिल को 100 करोड़ का ऋण देना है। उसके लिए शासकीय गारंटी को मंजूरी दी गई। 9.10 प्रतिशत इस पर ब्याज लगेगा।
- पांच ऐसे मेडिकल कालेज हैं, जिसमें एडमिशन शुरू हो गए हैं। अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर में 100 छात्र प्रति विद्यालय पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। इसमे बाई लॉज संशोधित किया जा रहा है।
- आगरा के नवीन थाना क्षेत्र के सिंचाई की जमीन स्थानांतरित किया गया है। नवीन थाना कमला नगर कहा जायेगा।
- साइबर क्राइम को देखते हुए 16 बचे हुए मंडल में 1-1 साइबर क्राइम थाना खोला जा रहा है। इस पर 111 करोड़ का खर्च आएगा। पहले ही लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में दो थाने खुल चुके हैं।
- जनपद बरेली में पुराना कारागार और नया कारागार है। पुराना कारागार को रिपेयर किया जा रहा है। नए कारागार को केंद्रीय कारागार बनाया जा रहा है। वहीं नए कारागार में ही महिला कारागार को रखा जा रहा है। इसमें 25 हजार 938 पुरुष, 1200 महिला अपराधी कारागारों में बंद हैं।
- नियमावली खनिज 2020 को प्रख्यापित किया जाना है, खनन के पट्टे ई-निविदा के माध्यम से दिए जाते हैं। हाई बिड को पट्टा दिया जाता है। इसे रेगुलेट किये जाने को रेगुलेशन फी लगाने के लिए अनुमोदित किया गया है।
- रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 में रजिस्ट्रीकरण फीस को लेकर अनुमोदन पास किया गया, जिसमें अब तक जमीन का दो प्रतिशत दिया जाता था, अब एक प्रतिशत ही रजिस्ट्रेशन फीस ली जाएगी।
- जनपद चंदौली के ग्राम हरिहरपुर, व्यासपुर फतेपुर, 1 एकड़ में एनडीआरएफ का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया। सभी जनपद में किसी प्रकार की आपदा में एनडीआरएफ की त्वरित सहायता मिल पाएगी।
- सेना के रिटायर्ड जवान की सुविधा के लिए पाली क्लिनिक निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था कैबिनेट के जरिये की गई है।
- निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय के आस्थापन लिए 2019 राज्य कुलपति के समिति की अध्यक्षता में इसका निर्माण कराया गया है, जिसे कैबिनेट में लाया गया है।
- उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह नीति के 2002 में संशोधन किया जाएगा। 2016 के नियम 179 बकायदारों से वसूल किये जाने की संग्रह शुल्क को पांच प्रतिशत निर्धारित की गई है। अमीन द्वारा इस शुल्क की वसूली के दौरान पुराना कमीशन दिया जाना संभव नहीं है। अब कमीशन तीन प्रतिशत किया गया अतिरिक्त कमीशन को खत्म किया गया।
- प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पेयजल का क्रियान्वयन। कुल नौ जनपदों के 445 डीपीआर तैयार करा ली है। इसके लिए कार्यदायी फर्मो का चयन कर लिया है। अधिकारियों का चयन कर लिया गया है।
- माध्यमिक विद्यालय के प्रांतीयकरण के लिए नीति निर्धारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर जनपद में 12वीं तक के राजकीय कॉलेज बालक बनाया जाए, इसकी स्थापना में नीति के अनुसार प्रांतीयकरण किया जाना निश्चित किया गया है।
- उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में निर्धारित की गई थी। वेब साइडों के हिट को 2.5 लाख से 0.5 लाख किया जाना निर्धारित किया गया है। जिसके जरिये प्रचार प्रसार बढ़ाया जाएगा।
- श्रीराम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के नौ नवंबर के आदेश में पांच एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में पांच एकड़ जमीन तीन महीने के अंदर किया जाना निर्धारित किया गया था। जिसमें भारत सरकार के तीन विकल्पों में से एक ग्राम धनीपुर तहसील सोहलावलपुर के थाना रौनाहीपुर मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है।
