आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लोकभवन में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को नौकरी पाने के लिए स्नातक में 50 फीसदी अंक लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में कुल 34 प्रस्तावों पर सहमति बनी।
कैबिनेट बैठक के बाद यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा व सतीश महाना ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट में औद्योगिक विकास विभाग के पांच प्रस्ताव पास हुए, जिनमें पांच यूनिट को धनराशि जारी करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत 300 करोड़ रुपये की धनराशि कैबिनेट ने स्वीकृत की है। फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो आयोजित होना है। इसके लिए समारोह स्थल औद्योगिक मंत्री सतीश महाना निरीक्षण करेंगे।
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ये प्रस्ताव भी हुए पास-
औद्योगिक नीति में बदलाव को मंजूरी।
नोयडा, ग्रेटर नोएडा, के होम बायर्स के लिये बनी सब कमेटी की रिपोर्ट मंजूर।
बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों मसलन जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने या ऑथरिटी के गलती से फंसे हैं, उनके लिये फंसी हुई अवधि ‘जीरो पीरियड’ मानी जायेगी। उनका इंट्रेस्ट माफ होगा। यह छूट उन्हीं बिल्डर को मिलेगी जो इसका फ़ायदा बायर्स को देंगे। साथ ही जून 2021 तक पजेशन देंगे। गड़बडी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी।
नोयडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी।
यूपी बुनकरों को मिल रही बिजली सब्सिडी की नीति बदलेगी। करीब 850 करोड़ भार पड़ता था जबकि 150 करोड़ की सब्सिडी ही मिलती थी। 90 हजार कनेक्शन के लिये बजट प्रवाधान था जबकि 2.37 लाख कनेक्शन। काफी दुरुपयोग हो रहा था।
नई नीति में 1 HP पॉवरलूम को हर माह 240 यूनिट 3.50 रुपये में दिये जाएगा।
0.5 HP पर 120 यूनिट 3.50 रुपये में मिलेगी।
इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल मिलेगा।
डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में संसोधन।
जमीन पर 25% सब्सिडी।
100% स्टाम्प ड्यूटी में छूट।
मेगा प्रोजेक्ट वाली चार यूनिट को 326 करोड़ का इंसेटिव।
श्री सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, वरुण बेवरेजेज, असवारा पेपर्स।
30- पीडब्ल्यूडी में मार्ग सेतु, भवन और सड़क पर जीएसटी लागू करने को मंजूरी 12% जीएसटी लगेगी।
कैग की रिपोर्ट मिली है।
भदोही निर्माण प्राधिकरण में भवन नियमावली में बदलाव।
सुल्तानपुर के 33 राजस्व गांव को सदर क्षेत्र से दूसरी तहसील में शिफ्ट।
केजीएमयू में विभिन्न विभागों के निर्माण में उच्च विशिष्ट जोड़ेगी।
आरएमएल में प्रथम निर्माण।
200 करोड़ से अधिक की लागत।
4 अफसरों के खिलाफ दंडात्मक करवाई को मंजूरी।
शोहरत गढ़, तंबौर, महराजगंज, कोंच, खलीलाबाद, लखनऊ, वाराणसी का सीमा विस्तार।
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8 नए फ्यूल स्टेशन पॉलिसी मंजूर।
पीडब्ल्यूडी संचालित करेगा।
एनएचएएल, स्टेट हाइवे पर एक किलोमीटर या जिला मार्ग में 600एम, निजी मार्ग या अन्य पर 300 M की दूरी पर लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 मीटर दूरी पर लगाया जाएगा।
35×35 मीटर एरिया मैदानी, 20×20 शहरी या पहाड़ी क्षेत्र में एरिया होगा। तीन लाख लाइसेंस फीस होगी।
