आरयू ब्यूरो
लखनऊ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी दांव खेला है। आज हुई कैबिनेट की मीटिंग में अखिलेश सरकार ने कहार, बिंद, गोंड, केवट, कश्यप, धीवर, कुम्हार, निषाद, तुरहा, बाथम, मल्लाह समेत 17 ओबीसी जातियों को एससी (दलित कोटे) में डाल दिया है।
मीटिंग में कुल 74 प्रस्तावों पर प्रदेश सरकार ने स्वीकृति दे दी। जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ओबीसी से एससी वाले प्रस्ताव को अब मोदी सरकार के पास भेजा जाएगा। चुनावी मौसम को देखते हुए वहां से भी इस प्रस्ताव को आसानी से हरी झंडी मिलने की उम्मीद की जा रही है।
इन प्रस्तावों को भी मिली बोर्ड से स्वीकृति
लखनऊ से गाजीपुर तक बाइस हजार करोड़ का एक्सप्रेस वे।
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे बनाने का काम यूपीडी को दिया गया।
भुर्तिया जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव।
अक्षय पात्र को आठ जिलों में लीज पर जमीन देने का प्रस्ताव।
रायबरेली की नसीराबाद को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया।
हमीरपुर जिले के सुमरेपुर की सीमा विस्तार।
एसआई व इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव।
बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शा की खरीद पर से वैट की दर घटाने का प्रस्ताव।
एकाएक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों के बंद होने की स्थिति में छात्रों को दूसरे कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया का प्रस्ताव।
